घर बांधणाऱ्यांसाठी खुशखबर..! 1 ब्रास वाळू मिळणार फक्त 600 रुपयांत, ‘या’ दिवशी होणार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, पहा नियम व अटी..

0

राज्य शासनाने वाळू लिलावाच्या धोरणात बदल केला असून नवीन धोरणानुसार सरकारी डेपोमार्फत प्रति ब्रास अवघ्या सहाशे रुपयांत वाळू उपलब्ध होणार आहे.

याची अंमलबजावणी येत्या महाराष्ट्र दिन 1 मे पासून केली जाणार आहे. नव्या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास मक्तदारांची दादागिरी थांबेल व बेसुमार अवैध उपसा थांबल्यास पर्यावरणाचाही हास थांबण्यास मदत होणार आहे.

अवैध वाळू उपसा थांबावा म्हणून आतापर्यंत अनेक नियम केल. मात्र, उपसा थांबण्यास फारस यश आलेले नाही. त्यामुळे हे नवीन धोरण किती यशस्वी होईल हे आत्ताच तरी सांगता येणार नाही.

नवीन धोरणाची सर्वसामान्य नागरिक उत्सुकतेने वाट पाहात आहेत. सहाशे ते एक हजार रुपये ब्रास या दराने वाळू उपलब्ध होत असल्याने बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येतील अशी आशा आहे. मात्र, जुन्या नियमाप्रमाणे नव्या धोरणाचेही होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

केवळ ट्रॉली व अन्य लहान वाहनामधूनच वाळूची वाहतूक करावी लागणार आहे. या पुढील काळात आता नद्यांमधील वाळूचा उपसा करण्यासाठी निविदा काढल्या जाणार नाहीत प्रशासनाच्या मदतीने केवळ ठेकेदारामार्फत उपसा करून शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनी नाममात्र भाड्याने घेऊन त्यावर डेपो तयार , करून तेथे साठा केला जाणार आहे.

बांधकाम, परवानगी पाहून त्याप्रमाणे निश्चित केलेल्या परिमाणाप्रमाणे नागरिकांना वाळू दिली जाणार आहे. या वाळूचा दर प्रतिब्रास केवळ सहाशे रुपये असणार आहे.

डेपोपासून वाहतुकीचा खर्च मात्र खरेदीदारांना करावा लागणार आहे. वाळू आणि वाहतूक मिळून प्रतिब्रास वाळूचा दर साधारण एक हजार रुपये राहील असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयाने गरिबांना दिलासा मिळाला असून त्यांना स्वप्नातील घर बांधणे आता शक्य होणार आहे.

अशी राबवली जाणार प्रक्रिया, नियम व अटी पाहण्यासाठी..

ATM Cash Withdrawal Limit

इथे क्लिक करा

राज्य सरकारने जे नवीन वाळू धोरण जाहीर केले त्यामुळे वाळू माफीयांवर या धोरणामुळे अंकुश लागेल. तसेच गरीब, गरजू घरकुल लाभार्थी, गुरांच्या गोठ्याचे लाभार्थी व इतर बांधकामासाठी गरीब जनतेला स्वस्तात वाळू उपलब्ध होईल. – खुमेश बोपचे सरपंच, ग्रामपंचायत सालेभाटा

नव्या धोरणाचा निर्णय चांगला आहे. मात्र अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता पाहिजे. कुणीही कुणाच्या नावाने वाळू उपसा करू नये. अन्यथा गरजूऐवजी इतरच फायदा घेतील. बांधकाम परवाना किया सरकारी कामाची वर्क ऑर्डर देताना नेमकी किती वाळू लागणार हे स्पष्ट करावे. तितकीच वाळू त्याला मिळावी अन्यथा चलन न भरता पुन्हा वाळूचा काळा बाजार सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. – सत्यवान वंजारी, नगरसेवक

शासनाच्या या नवीन वाळू धोरणाचा लाभ खऱ्या गरीब गरजू लाभार्थ्यांना मिळाला पाहिजे. यामुळे अवैध रेतीचा उपसा नदीपात्रातून थांबेल. प्रभावी व निष्पक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. – स्वप्निल बोरकर सरपंच, ग्रामपंचायत केसलवाडा / वाघ

Leave A Reply

Your email address will not be published.