Take a fresh look at your lifestyle.

Cabinet Decision : खंडकरी शेतकरी आता होणार जमिनीचे मालक ! वर्ग – 2 च्या जमिनींचे वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित होण्याचा मार्ग माेकळा..

शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग 1 जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासुन रखडलेल्या खंडकरी शेतकऱ्यांच्या भोगवटा वर्ग – 2 च्या जमिनींचे भोगवटा वर्ग 1 होण्याचा मार्ग माेकळा झाला.

राज्य शासनाने आत्तापर्यंत 1972, 1978 व 2012 मध्ये खंडकरी शेतकऱ्यांना शेतजमीनीचे वाटप केले होते. मात्र या जमीनी देताना भोगवटा वर्ग – 2 असा शेरा दिला होता. शर्थीच्या जमीनी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या जमिनींचे अंतर्गत हस्तांतर, विक्री व सुधारणा करण्याकरता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत होती..

तसेच जमिनी वर्ग – 2 च्या असल्याने जमीनीचे मुल्यांकनही कमी होवून कमी प्रमाणात कर्ज मिळत होते. याबाबत इंदापूरचे आमदार दत्तात्रेय भरणे गेल्या अनेक वर्षापासुन खंडकरी शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सातत्याने शासनाशी पत्रव्यवहार आणि विधानसभेत आवाज उठवत होते. आता आज झालेल्या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आमदार दत्तात्रेय भरणे यांच्या प्रयत्नांतून सकारात्मक निर्णय झाल्याने खंडकरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारा खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनींसंदर्भातील प्रश्न निकाली निघाला आहे.

शासन निर्णयात नेमकी काय सुधारणा..

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मधील कलम 28-1 अअ (3) अन्वये माजी पात्र खंडकऱ्यांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग-1 करण्यासाठी, राज्यशासनाला शेती महामंडळाकडील गावाच्या गावठाण हद्दीपासुन 5 किलोमिटरच्या परिसरातील जमिनीबाबत शासकीय, निमशासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.

तसेच या अधिनियमाच्या कलम 29 च्या पहिल्या परंतुकामध्ये शर्तभंगासाठी जमिनीच्या चालु बाजारदर मुल्याच्या 50% ऐवजी 75% रक्कम विनिर्दिष्ट करणे, कलम 27 खाली वाटप केलेल्या सिलिंग जमिनीकरीता वाटपाच्या 10 वर्षानंतर शर्तभंग असल्यास नियमानुकुल केल्यानंतर व रुपांतरण अधिमुल्य भरल्यानंतर वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करणे, तसेच अधिनियमातील शास्तीबाबतचे कलम 40अ व्यपगत करणे यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे.