Take a fresh look at your lifestyle.

वनखात्याच्या 60 एकरवर 1942 पासून केला कब्जा, तहसीलदारांनी 2 हजारांत प्रकरण मिटवलं होतं, पण आता हायकोर्टाने असा निर्णय दिला ना..

वनखात्याच्या अखत्यारीत असलेली सरकारी जमीन आपलीच असल्याचा दावा करीत साठ दशके शेती करणाऱ्या याचिकाकर्त्या कुटुंबाला मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

याप्रकरणी अनिल पानसरे यांनी येत्या आठ आठवड्यांमध्ये ही रक्कम त्यांना जमा करायला सांगितली आहे. यापूर्वी याच प्रकरणात तहसीलदार यांनी दोन हजारांचा दंड ठोठावला होता, मात्र, याचिकाकर्त्याने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ब्रह्मपुरी तालुक्यातील मौजा अकापूर उर्फ रूपाला येथे याचिकाकर्त्यांची 60 एकर जमीन होती. त्यांच्या पूर्वजांनी 1942 साली या जमिनीवर शेती करता यावी, या परवानगीसाठी अर्ज केला होता व त्यांना मंजुरी मिळाली होती, तेव्हापासून ते या जमिनीवर शेती करीत होते. त्या काळी हा भाग मध्यप्रदेशात होता. पुढे 1950 मध्ये मध्यप्रदेशात मालकी हक्क रद्द कायदा लागू झाला. (forest-department)

यात ही जमीन वनखात्याला बहाल करण्यात आली. मात्र याचिकाकर्त्यांनी ही जमीन आपल्याच ताब्यात ठेवली. अखेर 1987 मध्ये तत्कालीन तहसीलदाराला हा प्रकार लक्षात आल्याने त्यांनी याचिकाकत्याला दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि जमिनीवरील ताबा सोडण्याचे आदेश दिले; परंतु याचिकाकर्त्याने या आदेशाला आव्हान देत 1950 च्या कायद्यातील काही तरतुदींनुसार ही जागा आपल्याच मालकीची असल्याचा दावा दिवाणी न्यायालयात केला.

पुढे तहसीलदारांच्या चौकशीअंती यातील 4.80 एकर जमीन याचिकाकर्त्याच्या नावे करण्याचे आदेश काढण्यात आले. तरीसुद्धा याचिकाकर्त्याने संपूर्ण 60 एकर जागेवर अतिक्रमण केले. यानंतर दिवाणी न्यायालयाने याचिका नाकारल्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. अखेर ही जमीन वनखात्याची असून

याचिकाकर्त्यांनी त्यावर अनेक वर्षे अतिक्रमण करून त्यावर शेती केली, तसेच या जमिनीच्या आधारावर पीककर्जसुद्धा घेतले. त्यामुळे हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना तब्बल 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला ही रक्कम हायकोर्टाच्या रजिस्ट्री कार्यालयात जमा करावी व पुढे ती महसूल व वनखात्याकडे वळती करण्यात यावी, असे आदेश न्यायमूर्ती पानसरे यांनी दिले.

आठ आठवड्यांत रक्कम जमा न केल्यास चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असेही हायकोर्टाने नमूद केले.