Take a fresh look at your lifestyle.

Land Grabbing Act : सावकाराने जमीन लाटलीयं का? ‘या’ कायद्याअंतर्गत 498 हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना मिळाली परत, पहा अर्ज प्रोसेस..

राज्यात 31 मार्च 2023 अखेरपर्यंत परवानाधारक सावकारांची संख्या 11 हजार 520 आहे. या सावकारांकडून 6 लाख 55 हजार कर्जदारांना एकूण 1 हजार 84 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. अशी माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे – पाटील यांनी दिली. तसेच आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या 945 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील परवानाधारक आणि बेकायदा सावकारांविरुद्ध तक्रार करण्याकरिता सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील माहिती देताना पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, सावकारांकडून होणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यासाठी जानेवारी 2014 पासून महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 राज्यात लागू केलेला असल्याचे वळसे – पाटील यांनी सांगितले. (Land Grabbing Act)

परवानाधारक सावकाराकडून शेतीविषयक 272 कर्जदारांना 64 लाख 60 हजार इतक्या कर्जाचे वाटप केले आहे. तर 6 लाख 55 हजार 168 बिगरशेती कर्जदारांना 7 हजार 84 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे.

परवानाधारक आणि बेकायदेशीर सावकारीबाबत नागरिक सहाय्यक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक व राज्यस्तरावर सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयांकडे तसेच थेट शासनाकडेही तक्रार अर्ज दाखल करू शकतात.

बेकायदेशीर सावकारीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी व सावकारी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने 2017 मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती बेकायदेशीर सावकारीसंदर्भात करण्यात आलेल्या कारवाईचा नियमितपणे आढावा घेत असल्याचे वळसे – पाटील यांनी सांगितले.

498 हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत..

बऱ्याचदा कर्जाची परतफेड वेळेवर न केल्यास सावकार संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीवर ताबा मिळवतो किंवा जमीन परत देत नाही.

पण, जर का शेतकऱ्याने सावकाराकडून कर्ज घेताना एखादी मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली असेल आणि सावकाराने बळजबरीने ती बळकावल्यास अशी जमीन, मालमत्ता महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४अंतर्गत परत मिळू शकते.

या कायद्याअंतर्गत राज्यात सावकारी कायदा अंमलात आल्यापासून मार्च 2023 अखेर अवैध सावकारीबाबत 9 हजार 358 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, एकूण 907 प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 मधील कलम 18 (2) अन्वये आदेश पारीत करून 498 हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत केल्याचे दिलीप वळसे – पाटील यांनी स्पष्ट केले.

अर्ज कुठे व कसा कराल ?

शेतकऱ्याने तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सहायक निबंधकांकडे किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अर्ज करायचा असतो. अर्ज केल्याच्या तारखेपासून 15 वर्षे मागे संबंधित जमिनीची रेजिस्ट्री (खरेदीखत) झाली असल्यास महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमाअंतर्गत हे प्रकरण निकाली काढले जाते.

शेतकरी एका साध्या कागदावर देखील तो अर्ज करू शकतात. माझ्या जमिनीवर संबंधित व्यक्तीने ताबा मिळवला आहे किंवा त्या व्यक्तीने जमीन बळकावली आहे, असे त्या अर्जात नमूद करावे लागते. तसेच त्यासोबत पुरावा म्हणून शेतकरी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज, यासंबंधीची कागदपत्रे जोडावी लागतात..