Take a fresh look at your lifestyle.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, अहमदनगरसह ‘या’ 5 जिल्ह्यांसाठी गारपीट नुकसान भरपाई जाहीर, 144 कोटींचा निधी होणार वितरित, पहा यादी..

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते.

शासन निर्णयानुसार, नोव्हेंबर, 2023 मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने 2 ऐवजी 3 हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.

नोव्हेंबर, 2023 या महिन्यात अवेळी पाऊस यामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडून दि. 09 .01.2024 च्या तीन स्वतंत्र पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले असून राज्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता पहिल्या टप्प्यातील राज्य शासनाच्या निधीमधून अहमदनगर, नाशिक, धुळे नंदुरबार, जळगाव या जिल्ह्यांसाठी एकूण रु. 14410.66 लक्ष (अक्षरी रुपये एकशे चव्वेचाळीस कोटी दहा लक्ष सहासष्ट हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली आहे.

अशी मिळणार मदत..

जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत :- रू.13600/- 3 हेक्टरच्या मर्यादेत.

बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत :- रू.27,000/- 3 हेक्टरच्या मर्यादेत..

बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत :- रू. 36,000/- 3 हेक्टरच्या मर्यादेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश..

जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार जास्तीत जास्त हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र / राज्य शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी होत असल्याची खात्री सर्व करावी असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

पहा कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती निधी..