Take a fresh look at your lifestyle.

Onion Export : गुजरातचा कांदा परदेशात, महाराष्ट्रात मात्र बंदी! सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी आक्रमक..

निर्यातबंदी असतानाही केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत 2000 टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. याचा प्रामुख्याने गुजरातमधील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी घेतलेल्या या निर्णयावर आता प्रश्न उपस्थित होत असून गुजरातच्या शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते आता आक्रमक झाले आहे.

पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीसाठीच्या अधिसूचनेत अशी कोणतीही अट नाही की तो फक्त नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) द्वारे निर्यात केला जाईल. त्यापेक्षा मुंद्रा आणि पिपावाव या गुजराती बंदरांतून किंवा मुंबईतील न्हावा शेवा बंदरांतून निर्यात व्हावी, अशी तरतूद त्यात आहे.

महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी संख्येने कमी आहे तरी केंद्र सरकारने गुजरातच्या 2 हजार टन कांद्याची निर्यात बंदी उठवली. सरकारच्या याच निर्णयावर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे नेते शिरूरचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी जोरदार टीका केली आहे. मोदी सरकारला फक्त गुजरातच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधाची चिंता असल्याचे या निर्णयाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे मत मागायला गुजरातलाच जा, इकडे येऊच नका, अशा खणखणीत शब्दात खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी कांदा निर्यातीच्या धोरणावरून मोदी सरकारवर थेट हल्ला केला.

महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी म्हटले आहे की, मध्य निवडणुकांमध्ये गुजरातचे भाजप नेते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेत आहेत, तर शेतकऱ्यांचे कितीही नुकसान झाले तरी महाराष्ट्रातील नेते केंद्र सरकारपुढे झुकत आहेत. त्यातही महाराष्ट्र हा सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश असताना आणि निर्यात थांबल्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला लाखोंचे नुकसान होत आहे.

निवडणुका आणि कांदा निर्यात..

महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते 2000 टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला निवडणूक जोडणी म्हणून सांगत आहेत कारण गुजरात हा पांढऱ्या कांद्याचा प्रमुख उत्पादक आणि निर्यात करणारा देश आहे. भावनगर आणि अमरेली सारख्या जिल्ह्यांमध्ये पांढऱ्या कांद्याचे चांगले उत्पादन होत असून तेथे 7 मे रोजी निवडणुका होणार आहेत. पांढऱ्या कांद्याचे 80 टक्के उत्पादन गुजरातमध्ये तर 20 टक्के महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये होते.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये पसरली अस्वस्थता..

पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीतील शिथिलतेमुळे महाराष्ट्रासारख्या शेजारील राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, जे लाल कांदा पिकवतात आणि त्याची निर्यात मर्यादित आहे.

दुसरीकडे फळबाग उत्पादक निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष अजित शहा म्हणाले की, घाऊक बाजारात लाल कांद्याचा भाव 12 रुपये किलोपर्यंत घसरला आहे, तर दुसरीकडे पांढऱ्या कांद्याचा भाव 17 रुपयांपर्यंत आहे. 7 डिसेंबर 2023 पासून कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर कांद्याचा पुरेसा साठा आहे. अशा स्थितीत सरकार जेव्हा जेव्हा अतिरिक्त निर्यातीला परवानगी देते तेव्हा सर्व व्यापारी आणि शेतकऱ्यांसाठी हा मार्ग खुला व्हायला हवा.