केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय। आता कंपन्या, बँका नाही तर, केंद्र सरकारने ‘अफूच्या शेती’चंही केलं खाजकीकरण ; पण, काय आहे कारण ? पहा…

शेतीशिवार टीम : 24 जुलै 2022 :- भारताने आता खासगी (Private) कंपन्यांसाठी अफू उत्पादन (Opium Production) आणि अफू प्रक्रियेची (Opium Processing) दारे खुली केली आहेत.हे टेंडर जिंकणारी बजाज हेल्थकेअर (Bajaj Healthcare) ही पहिली कंपनी ठरली आहे. आता बजाज हेल्थकेयर कंपनी अफूचे उत्पादन करणार आहे.

ऐतिहासिक नोंदीनुसार, 15 व्या शतकापासून भारतात अफूची लागवड केली जात आहे. मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास होत असताना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने अफूच्या शेतीवर मक्तेदारी केली होती. अफूची शेती करण्याचा अधिकार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून हिरावून घेतला गेला. अफूचा संपूर्ण व्यापार 1873 पर्यंत सरकारी नियंत्रणाखाली आला होता.

अफूची लागवड (Opium cultivation) कोणत्या कायद्यानुसार नियंत्रित केली जाते ?

भारताला स्वातंत्र्य मिळताच अफूच्या लागवडीचे आणि व्यापाराचे अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारकडे गेले. अफूच्या शेतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इंग्रजांनी ‘अफू कायदा’ या नावाने कायदाही केला होता. अफू कायदा 1857, 1878 आणि धोकादायक औषध कायदा, 1930 हे एकमेव असे कायदे होते ज्याद्वारे देशातील औषधांच्या उत्पादनावर लक्ष ठेवलं गेलं. अफूची लागवड आणि अफूची प्रक्रिया नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) कायद्याच्या नियमांनुसार केली जाते.

देशात अफू पिकवण्यासाठी आणि विक्रीसाठी काय आहेत नियम ?

अफूची लागवड सर्वांना मान्य का नाही ? या प्रश्नाला उत्तर देताना ॲडव्होकेट विशाल अरुण मिश्रा म्हणतात की, अफूच्या लागवडीची परवानगी प्रत्येकाला देता येणार नाही. हे एक अतिशय खतरनाक ड्रग आहे, जे मानवी चेतनावर परिणाम करू शकते. मेडिकल सायन्स याकडे औषध म्हणून पाहू शकते, परंतु जर त्याचा खुल्या वापरास परवानगी दिली तर संपूर्ण पिढी याला बळी पडू शकते. हा एक अतिशय मजबूत प्रकारचा ऍनेस्थेटिक आहे. त्यामुळे (NDPS) कायद्यांतर्गतच त्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

ॲडव्होकेट उज्ज्वल भारद्वाज यांनी सांगितलं की, अवैध व्यापाराची भीती आणि व्यसनाधीनते चा धोका यामुळे अफूच्या शेतीवर कडक नियंत्रण ठेवले जाते. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील 22 जिल्ह्यांमध्ये केंद्र सरकारने काही मर्यादित भागात अफूच्या उत्पादनाला परवानगी दिली आहे.

सरकार दरवर्षी ठरवते परवाना धोरण :-

केंद्र सरकार दरवर्षी अफूच्या लागवडीसाठी परवाना धोरण ठरवते. सरकार दरवर्षी अफूच्या लागवडीखालील क्षेत्र कमी करते. शेतकरी त्यांच्या पिकांना चीरे लावू शकत नाहीत. केवळ उत्पादन करू शकतात. अफूच्या लागवडीवर कडक नजर ठेवली जाते. अवैध अफूचे उत्पादन रोखण्यासाठी सरकार सॅटेलाईटचा वापर करते. पीक तयार झाले की, उत्पादन किती झालं ? हे सरकार त्याचे सूत्र तपासते. सरकार पूर्णपणे अफू खरेदी करते आणि कारखान्यांमध्ये प्रक्रियेसाठी पाठवलं जातं.

अफूचे अफगाणिस्तान कनेक्शन नेमकं काय आहे ?

अफगाणिस्तानातून अफूची तस्करी भारतात होते. तुम्हाला तर माहितीच असेल गुजरातमधील मुंब्रा बंदरात वारंवार अफिम आढळल्याच्या बातम्या येतात. त्यामध्ये बहुतेक अफगाणिस्तान कनेक्शन आढळतं. अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था या अप्रत्यक्ष व्यवसायावर आधारित आहे. पण आपल्या देशात यूपीतील गाझीपूर, मध्य प्रदेशातील नीमच येथे अफूचे उत्पादन होते. सरकारी अफू आणि अल्कलॉइड्सच्या कारखान्यांमध्ये प्रक्रिया केली जाते. या ठिकाणी मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन आणि ऑक्सीकोडोन सारखी उत्पादने तयार केली जातात.

ॲडव्होकेट अनुराग यांनी म्हटलं की, अफूच्या लागवडीवर सरकारने नियंत्रण ठेवलं, तर ते खासगी कंपन्यांच्या हाती देण्यास हरकत नाही. परंतु लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे यामध्ये तस्करी न होता सरकारने लक्ष देणं गरजेचं आहे. तस पाहिलं तर सरकारला अफीमच्या प्रत्येक फुलावर लक्ष द्यावं लागेल तसं झालं नाही तर अमली पदार्थांच्या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणे फार कठीण जाईल अन् परिणामी भारतातही ठिकठिकाणी त्याच पेव उठू शकत..
अफू कुठे वापरली जाते?

अफूचा वापर कुठे – कुठे केला जातो ?

अफूपासून विविध औषधे तयार केली जातात. मॉर्फिनसारखी औषधे अफूपासून बनवली जातात. अफूपासून बनवलेली औषधे कॅन्सरच्या रुग्णांसाठीही वापरली जातात. कोडीन, अफूपासून बनवलेले पदार्थ, खोकल्याच्या औषधांमध्ये वापरले जाते. अफू हे इतके खतरनाक ड्रग आहे की, ते वापरल्यानंतर लोक व्यसनाधीन होतात. भारतासह 12 देशांमध्ये याच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. अफूचा वापर औषधासाठी होतो…

खासगी कंपन्यांच्या हस्तक्षेपाने काय चित्र बदलणार ?

प्रायव्हेट कंपन्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अफूच्या उत्पादनाला वेग येऊ शकतो. फर्मास्युटिकल कंपन्यांनी उत्पादन वाढवल्यास सरकारला मोठा आर्थिक लाभ मिळू शकतो. Bajaj Healthcare च्या म्हणण्यानुसार, अफूपासून अल्कलॉइड आणि ड्रग API सरकारला देण्यासाठी टेंडर प्राप्त झालं आहे.

एका अंदाजानुसार कंपनी येत्या काही वर्षांत 6000 टनांवर प्रक्रिया करू शकते. मॉर्फिन आणि कोडीन सारख्या विविध अल्कलॉइड्सच्या उत्पादनास देखील प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. मात्र, या सगळ्यात अफूच्या लागवडीवर लक्ष कसे ठेवायचे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.