शेतजमिनीच्या क्षेत्रावरून अनेकदा शेतकऱ्यांमध्ये वाद होतात. राज्य सरकारने यावर उपाययोजना केली आहे. यापुढे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतजमीनीची मोजणी होणार आहे. यासाठी सॅटेलाईटचा वापर करण्यात येणार आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयात रखडलेल्या सर्व जमीन मोजण्या 1 जुलैनंतर सॅटेलाईटच्या माध्यमातून होणार आहेत याबाबतची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या तंटे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यासाठी झालेल्या ‘भांडणामुळे कित्येक गावांत शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला आहे. राज्यस्तरावर साध्या मोजणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
तसेच तातडीच्या व अतितातडीच्या मोजणीसाठी साधारण 1 महिना लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांसह भुमिअभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची डोके दुखी वाढली आहे.
या विभागात गेल्या अनेक दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली नाही जुन्या कर्मचाऱ्यांना मोजणीचे नवीन तंत्रज्ञात अवगत नाही. परिणामी या कामांना वेग येत नाही. आता राज्य शासन जमीन मोजणीसाठी सॅटेलाईटचा उपयोग करणार असून 1 जुलैनंतर सॅटेलाईटच्या माध्यमातून शेतीची मोजणी होणार आहे, अशी घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केली.
मोजणी केल्यानंतर झालेल्या जमिनीची खुणाखुणा शेतकऱ्यांकडून काढून टाकल्या जाणे, वारंवार जमिनीची मोजणी करावी लागणे, तसेच मोजणीशी निगडित वादाचे प्रकार वाढणे, या गोष्टी थांबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भूमिअभिलेख विभाग म्हणजेच मोजणी विभागाने हा आधुनिक उपाय शोधला आहे. आता सॅटेलाईटच्या माध्यमातून मोजणी केल्याने मोजणीच्या वेळेत निम्म्याने बचत होणार, शेतकऱ्यांना आता अक्षांश व रेखांशासह मोजणी नकाशे मिळणार आहेत, अचूक मोजणी होणार आहे, मोजणीच्या खुणा मिटवल्या जाण्याची समस्या उरणार नाही, शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी होणारा त्रास थांबणार आहे, मोजणीच्या खर्चात बचत होणार असून मोजणीमुळे होणारे वाद टळणार आहेत. जमीनीची मोजणी करता येणार आहे.
सध्या सर्वच क्षेत्रात अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. जमीन मोजणीही अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. सॅटेलाइटमुळे कोणताही वाद न होता शेत जमिनीची मोजणी करता येणार आहे.
15 दिवसांत मोजणी होणार..
यापुढे शेतकऱ्यांनी जमीन मोजणीसाठी भुमिअभिलेख कार्यालयात अर्ज दिल्यानंतर 15 दिवसांत जमीन मोजणीची प्रक्रिया होणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे अतिशय जलद गतीने जमीनीची मोजणी होणार असल्याने ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या धुरा कोरण्याला तसेच वादविवादाला आळा बसणार आहे, असे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.