‘या’ जिल्ह्यात 12 हजार नवीन विहिरींना मंजुरी! खात्यात प्रत्येकी 4 लाख रुपये होणार जमा, ‘या’ ॲपवर लगेच करा अर्ज..
शेतीकरिता जिल्ह्यातील सिंचनात वाढ व्हावी यासाठी जिल्ह्यात 12 हजार 670 विहिरींना मान्यता देण्यात आली असून याकरिता प्रत्येकी शेतकरी लाभार्थ्यांना चार लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून विहिरींचे कामे केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेण्याकरिता आता मोबाइल अँपद्वार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून लाभार्थ्यांना अर्ज करता येणार आहे.
सिंचन शेतीमुळे शेतकरी भरभराटीला यावा, सिंचनाअभावी पिकांचे नुकसान होऊ नये व वर्षभरात सिंचनाची अनेक पिके त्याला घेता यावी याकरिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांना विहिरी बांधकामाकरिता अनुदान दिले जाते.
यापूर्वी योजनेच्या जाचक अटींमुळे शेतकरी यापासून वंचित राहायचे. परंतु, अलीकडे या योजनेचे स्वरूप व काही निकषात आता बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यात 12 हजार 670 सिंचन विहिरींचे ग्रामपंचायतीनिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
अमरावतीचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या विहिरींना मान्यता दिली असून योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील 4 लाख 50 हजार 630 जॉब कार्डधारक मजुरांच्या हाताला कामदेखील मिळणार आहे. त्यामुळे लोकभा आचारसंहितेमुळे लवकरात – लवकर राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी अर्ज करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
एक सिंचन विहीर तयार करण्यासाठी किमान 900 अकुशल रोजगार लागतो. प्रारूप अंदाज पत्रकानुसार, एका सिंचन विहिरीसाठी चार लाखांचा खर्च येतो. यामध्ये कुशल व अकुशल यांचे 60- 40 असे खर्चाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या या प्रयत्नांमुळे यंदा शिवार समृद्ध होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकड या योजनेच्या अनुषंगाने लाभार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्यातील अमरावती जिल्ह्यातील 12 हजार 670 ग्रामपंचायतींमध्ये सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान 15 सिंचन विहिरी करण्यात देणार आहेत..
मोबाइलवरून करता येणार अर्ज..
विहिरींसाठी नोंदणी करण्यापूर्वी मोबाइल प्ले स्टोअरवरून MRGS चा ॲप डाऊनलोड करावा लागणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे सिंचन विहिरीसाठी प्रस्ताव दाखल करता येणार आहे.
यासाठीची आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून ऑनलाइन दाखल करावी लागतील. ही प्रक्रिया घरबसल्या करता येणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.