केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय। खरीप पिकांच्या ‘MSP’ वाढवण्याला मंजूरी ; 1.2 मिलियन टन गव्हाच्या निर्यातीलाही मिळणार ग्रीन सिग्नल !
शेतीशिवार टीम, 8 जून 2022 : केंद्र सरकारने खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 पीक वर्षासाठी भाता चा एमएसपी (MSP) 100 रुपयांनी वाढवून 2,040 रुपये प्रति क्विंटल केला आहे. त्याचप्रमाणे इतर अनेक खरीप पिकांवरही एमएसपी (MSP) वाढवण्यात आला आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काय म्हणाले, अनुराग ठाकूर :
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ‘पेरणीच्या वेळी एमएसपी (MSP) बद्दल जाणून घेतल्याने शेतकऱ्यांचे मनोबलही उंचावते आणि त्यांना पिकाला चांगला भाव मिळतो.
यावेळी सर्व 14 खरीप पिके आणि त्यांच्या वाणांसह 17 पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याकडून जाणून घेऊया, सरकारने कोणत्या खरीप पिकावर किती एमएसपी वाढवली आहे त्याबद्दल…
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तिळाच्या किमतीत 523 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुगाच्या भावात प्रतिक्विंटल 480 रुपयांची वाढ होणार आहे. सूर्यफुलावर प्रतिक्विंटल 358. भुईमुगाच्या दरात 300 रुपयांनी वाढ होणार आहे…
पिछले साल की तुलना में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 में कई फसलों की एमएसपी में बड़ी वृद्धि की गई है जैसे – तिल (₹523/क्विंटल), मूंग (₹480/क्विंटल) और सूरजमुखी के बीज (₹385/क्विंटल)
किस फसल पर एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई इसकी जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur pic.twitter.com/p7KXYHPGbY
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) June 8, 2022
गहू निर्यातीत दिलासा मिळणे शक्य :
याशिवाय, सरकार लवकरच व्यापाऱ्यांना सुमारे 1.2 दशलक्ष टन गहू पाठवण्याची परवानगी देण्याचा विचार करू शकते. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, गेल्या महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर अचानक बंदी घातल्यापासून अनेक बंदरांवर माल अडकून पडला आहे. सरकारला हा कोठा संपवायचा आहे.
खरीफ विपणन सत्र 2022-23 में किसानों को मिली भारत सरकार की सौगात
माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 विपणन मौसम के लिए सभी अधिदेशित खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है pic.twitter.com/mVBBCYLYy8
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) June 8, 2022
मात्र, सरकारची परवानगी असतानाही सुमारे 5 लाख टन गहू विविध बंदरांवर पडून राहणार असल्याने व्यापाऱ्यांना निर्यातीचे परवाने मिळू शकलेले नाहीत. 14 मे रोजी केंद्राने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती..
परंतु, आधीच जारी केलेल्या क्रेडिट्ससाठी सूट आहे आणि जे देश त्यांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरवठ्याची विनंती करतात त्यांना परदेशात पाठवण्याची परवानगी आहे.