महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत असतात. अशीच एक योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे, या मध केंद्र योजनेंतर्गत होतकरू शेतकऱ्यांना मधमाशा पालनासाठी मोफत प्रशिक्षण आणि व्यवसायासाठी 50% अनुदान दिले जात आहे. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजना राबवली जात आहे. तरी महाराष्ट्रातील सर्व गरजवंतांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन सर्व जिल्ह्यांतील खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत करण्यात आलं आहे.
काय आहे योजना ?
राज्यातील डोंगराळ व जंगल विभागातील मधपाळांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने मंडळाने मध उद्योग विकास कार्यक्रम हाती घेतला आहे. कमी गुंतवणूक आणि जुजबी कौशल्यासहीत तुम्ही मधमाशी पालनाचा व्यवसाय करू शकता. त्यामुळे मधमाशीपालन उद्योगात आर्थिक दृष्ट्या मागास लोकांना, विशेषतः डोंगराळ भागात राहणारे, आदिवासी आणि बेरोजगार तरुण व शेतकरी यांना थेट रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे मधमाशी पालन उद्योग देशाच्या आर्थिक कल्याणासाठी आणि विकासासाठी, अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
मधमाशी पालनाचे फायदे :-
मध हे एक अत्यंत शक्तीवर्धक व पौष्टीक औषधी अन्नपदार्थ आहे. मधमाशाच्या पोळपासून मेण मिळते त्याचा उपयोग सौदर्य प्रसाधने बनवण्यासाठी केला जातो. तसेच मेण हे औद्योगिक उत्पादनाचे देखील घटक आहे. मधमाशापासून मिळणारे विष, व्हिनम, पराग (पोलन) रोंगणे (प्रो पॉलीस) इत्यादी पदार्थांना उच्चप्रतीचे औषधमुल्य आहे. मधमाश्यांमुळे होणाऱ्या परागी भवनाव्दारे शेती, पिके, फळबागायती पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते.
मधमाशी पालनाचे फायदे..
आपल्या भारत देशात अनेक पिढ्यांपासून मधमाशीपालन केलं जात आहे. याची शहरी आणि ग्रामीण समुदायांच्या जीवनामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
मधमाशी पालन हे उत्पन्न मिळवण्याचे जैविक साधन आहे.
मधमाशी पालन परागीकरणाद्वारे कृषी कार्यात मदत करते तसेच पिकाचे उत्पादन वाढवते.
वनसंवर्धनात देखील मधमाशी पालन मोठे योगदान देते.
मधमाशी पालन शेतकरी / आदिवासी लोकांना पूरक रोजगार प्रदान करते.
काय आहेत अटी ?
मधमाशी पालन सहभागासाठी संबंधित लाभार्थी शेतकरी असावा
त्याच्याकडे स्वतःची शेतजमीन असावी.
लाभार्थी किमान सातवी उत्तीर्ण असावा.
प्रशिक्षण शुल्क :-
मधपाळ प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या वैयक्तिक अर्जदारांना मंडळाच्या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केंद्रात दहा दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रगतिशील मधपाळ किवा संस्थेच्या सभासदास 20 दिवसांचे खास प्रशिक्षण दिले जाते.
सर्वसाधारण उमेदवारांद्वारे प्रशिक्षण शुल्क प्रति उमेदवार रु. 1500 भरावे लागतील. SC/ST उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण शुल्क माफ केलं आहे.
मध उद्योगासाठी आवश्यक असलेली साहित्य मधपेट्या, मधयंत्र, व अन्य साहित्य रु 42700 /- पुरविण्यात येते. तसेच साहित्य खरेदीवर 10,000/- पर्यंतचे अनुदान दिलं जातं.
कुठे कराल अर्ज ?
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. कार्यालयातुन अर्ज घेऊन तो अर्ज सुस्पष्ट अक्षरात भरून कागदपत्रांसह महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जमा करावा..
योजनेची जनजागृती होणे महत्वाचे
मध केंद्र योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने सुरु केलेली आहे. परंतु, जिल्ह्यात जनजागृती नसल्यामुळे सध्या या योजनेचा एकही लाभार्थी नसल्याने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतीच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी मधमाशी पालन हा पूरक व्यवसाय आहे. मधमाश्यांमुळे परागीभवन होऊन शेतीचे उत्पादन वाढते, असे संशोधनाअंती सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मधमाशी पालन हा चांगला ग्रामोद्योग असून, या उद्योगासाठी स्वतःचा कच्चा माल देखील लागत नाही, केवळ मधमाश्यांची पेटी इतकेच भांडवल लागते, असे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना करताना सांगितले.