जमीन खरेदीसाठी 100% अनुदान, 4 एकर जिरायतीसाठी 20 लाख रु. तर 2 एकर बागायतीसाठी 16 लाख रु. अर्थसहाय्य; पहा, अर्ज प्रोसेस

1

राज्यातील भूमिहीनांना, शेतमजुरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू जमीन किंवा 2 एकर बागायती (ओलीताखालील) जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी 100% अनुदान देण्यात येत असून या योजनेचे अर्ज सुरु झाले आहे.

या योजनेअंतर्गत या आधी 4 एकर जिरायती किंवा 2 एकर बागायती जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50% रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50% रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येत होती. परंतु आता एक शासन निर्णय घेऊन त्यामध्ये बदल करून पूर्णच्या पूर्ण रक्कम अनुदान स्वरूपामध्ये देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

आणि आता या योजनेअंतर्गत 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू जमीन) जमीन खरेदी करण्यासाठी जास्तीत जास्त 16 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जातं तर बागायती जमीन खरेदी करण्यासाठी 8 लाख रुपये प्रति-एकर नुसार जास्तीत जास्त 16 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जातं.

शेतकरी मित्रांनो, या योजनेसाठी ज्या गावातील लाभार्थी असेल त्याच गावामधील अर्ज स्वीकारला जातो, तसेच यामध्ये जमीन विक्री करणाऱ्या लाभार्थ्याला
एक अर्ज द्यायचा असतो तर जमीन खरेदी करणाऱ्या लाभार्थ्याला एक अर्ज द्यायचा असतो.

आणि एका गावातील आलेल्या दोन्ही प्रस्तावावर विचार करून त्याच गावामध्ये विक्री करणारा शेतकरी असेल आणि त्याच गावातील जमीन मागणारा जर लाभार्थी असेल तर त्या लाभार्थ्याला ती जमीन दिली जाते. मात्र कुठलेही प्रकारचे परस्पर व्यवहार झाले तर ते परस्पर व्यवहार मात्र या योजनेच्या अंतर्गत अनुदानासाठी पात्र राहत नाही. त्यामुळे ही योजना कशा प्रकारे राबविली जावी ? यासाठी राज्य शासनाने 2018 मध्ये एक शासन निर्णय घेऊन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत ? त्यामध्ये काय अटी आणि शर्ती आहे त्या आपण पाहूया…

1) या योजनेसाठी a) दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया, b) दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया c) अनुसूचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या अत्याचारग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात यावं.

2) जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे तसेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे यामध्ये जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक भूमिअभिलेख सह निबंधक, नोंदणी शुल्क व मुल्यांकन उपविभागीय अधिकारी (संबंधित तालुका) सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण तसेच तालुकास्थरावर उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, भूमि अभिलेख निरीक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी तलाठी संबंधित गावाचा ग्रामसेवक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

3) जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करावा. रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मुल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी कराव्यात. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक 20% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढवावी. तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास 20% च्या पटीत 100% पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्यात यावी. तथापि , जिरायती जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर रु.5 लाख आणि बागायती जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर रु. 8 लाख इतक्या कमाल मर्यादेत असावी.

4. सदर योजना 100% शासन अनुदानित आहे. सदर सुधारीत योजना लागू करण्याकरीता दि. 15 / 08 / 2018 हा दिनांक निश्चित करण्यात येत असुन या योजनेचे नाव कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना असे आहे.

5. जिल्हयात ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीची जमिन उपलब्ध आहे तिथे प्रथम जमिन उपलब्धता निर्धारण करुन प्रचलित शासकीय आदेशानुसार दर निश्चित करुन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्यांची निवड करावी. जमिन उपलब्ध झालेल्या गावांच्या परिसरात राहणाऱ्या सर्व दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चिठया टाकून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समितीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. प्राधान्यक्रम दयावयाच्या प्रवर्गासाठी वेगळ्या चिठठया टाकून निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. निवड प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

6.या योजनेकरीता निवडावयाच्या लाभार्थ्यांमध्ये खालील घटकांना प्राधान्य देण्यात यावे. अ ) दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया ब ) दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया क) अनुसूचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त, कुमारीमाता, आदिम जमाती, भूमीहीन पारधी या योजनेअंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन ती दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जातीच्या कुटूंबाच्या पती -पत्नीच्या नावे केली जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाईल.

7. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या दारिद्रय रेषेखाली भूमिहिन कुटूंबाला 4 एकर कोरडवाहू ( जिरायती ) जमीन किंवा 2 एकर ओलीताखालील (बागायती) जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे जमीन ओलीताखालील असणे म्हणजेच बागायती समजावी. बागायती किया जिरायती जमीनीच्या किंमतीसंदर्भात जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेण्यास सक्षम असेल.

8. जिरायत किंवा बागायत जमीनीसोबत उपलब्ध होणारी पोटखराब जमीनसुध्दा लाभार्थ्यांनाच देण्यात यावी.

9. जमीन उपलब्ध करण्यासाठी संबंधीत भागात मागील तीन वर्षाऐवजी पाच वर्षाचे खरेदी विक्री व्यवहार व प्रचलित शीघ्रसिध्द गणकांचे दर विचारात घेऊन जमीन खरेदी करण्यात यावी.

10. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 इतके असावे. ज्या ठिकाणी एखादया दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब प्रमुखाचे वय 60 वर्षापेक्षा जास्त आहे, अशा कुटूंबातील 60 वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटूंब प्रमुखाच्या पत्नीला सदर योजनेचा लाभ देता येईल.

11. या योजनेंतर्गत निवडण्यात येणारा लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखाली भूमिहिन असावा.

12. जमिनीचे वाटप लाभार्थ्याला झाल्यानंतर सदर जमिनीचे अन्य व्यक्तीस वा संस्थेस हस्तांतरण अथवा विक्री करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सदर जमीन लीज वर अथवा भाडे पट्टयाने देता येणार नाही. संबंधित लाभधारकाने जमीन स्वत: कसणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा करारनामा लाभार्थी यांचे समवेत करण्यात यावा.

13. लाभार्थ्यांना वाटपाकरीता या योजनेंतर्गत कसन्यास अयोग्य, डोंगर उताराची, खडकाळ व नदी पात्राजवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपाड जमिनीची खरेदी करु नये.

14. प्रस्तुत योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात येणारी जमीन शासनाच्या नांवे महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग करुन वर्ग -2 म्हणून लाभार्थ्यांना वाटप करावे,

15. या योजनेत तुटक -तुटक जमिनीचे तुकडे खरेदी करु नये.

16. या योजनेमधील 15 वर्ष वास्तव्याची अट वगळण्यात येत असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा. तसेच दारिद्रय रेषेखालील यादीमध्ये त्याचे नावाची नोंद असावी.

17. सदर योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत कृषी व इतर सर्व संबंधीत विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाअंतर्गतचा लाभ प्रथम प्राधान्याने देण्यात यावा.

18. महसूल विभागाने ज्यांना गायरान व सिलींगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटूंबाना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

19. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी आयुक्त, समाज कल्याण , पुणे यांच्या अधिनस्त राहील.

20. या योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण आयुक्त समाज कल्याण, पुणे हे करतील आणि त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करतील.

21. या योजनेसाठी संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.

शेतजमिनीची मागणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

1) जातीचा दाखला (सक्षम अधिकाऱ्याचा)
2) उत्पन्नाचा दाखला (सक्षम अधिकाऱ्याचा)
3) भुमिहीन शेतमजूर असल्याचे तलाठयाचे प्रमाणपत्र
4) दारिद्रय रेषेचे कार्ड ( सन 2022 चे )
5) विधवा / परित्यक्ता / घटस्फोटीता असल्याचा दाखला / पुरावा / पतीच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञालेख
6) रहिवासी दाखला (किती वर्षाचा रहिवासी आहे याचा उल्लेख असलेले ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र
7) रेशन कार्डाची सत्यप्रत
8) इतरत्र जमीन नसल्याबाबत प्रतिज्ञालेख

अर्ज नमुना :-

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना जमीन विक्री – खरेदी इच्छुक / असलेल्या शेतकऱ्याने सादर करावयाचा प्रस्ताव अर्ज PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा :- APPLICATION PDF

Leave A Reply

Your email address will not be published.