महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या चार वर्षापासून ज्या योजनेची वाट पाहत आहे अशी योजना म्हणजे ‘एक शेतकरी एक डीपी योजना’ (Ek shetkari ek Transfomer yojana 2022) या योजनेसंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय 17 मार्च 2022 रोजी घेण्यात आलेला आहे.
आता हा नेमका काय आहे हा शासन निर्णय ? कोणत्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळणार ? अर्ज सुरु झाले की, जुन्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार ? ही सर्व माहिती आपण शेतीशिवारच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत, यामुळे ही संपूर्ण माहिती नक्की वाचा…
तुम्हाला माहिती असणं 2018 रोजी काही राज्य शासनाकडून काही महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे 2 लाख 44 हजार शेतकऱ्यांना (HDVS) या जोडण्या देण्यासाठी उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना विजेचा पुरवठा केला जाईल. यामध्ये प्रत्येक शेतकर्याला स्वतंत्र डीपी देण्याची तरतूद करण्यात आलेली होती. त्याचबरोबर 1 लाख सोलर पंप देण्यासाठीची सुद्धा घोषणा करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
एचडीव्हीएस वितरण प्रणालीद्वारे बऱ्याच शेतकऱ्यांना वाटप डीपीचे वाटप करण्यात आले होते. परंतु मार्च 2018 पर्यंत वेटिंग असलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप देखील डीपीचे ट्रांसफार्मर वितरण करण्यात आलेले नव्हते. 2019 / 2020 मध्ये अर्ज केलेले लाखो शेतकरी आज देखील (HDVS) जोडणीच्या प्रतीक्षेत होते. यानंतर 2020 मध्ये ऊर्जा धोरण निर्गमित करण्यात आलं अन् या ऊर्जा धोरणामध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे लाभ कसा मिळणार ते पाहूया…
एक शेतकरी एक डिपी 2022 योजनेचा लाभ कसा मिळणार…
ज्या नविन कृषी पंप अर्जदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर, नजीकच्या लघुदाब वाहिनीच्या पोलपासून 200 मीटरच्या आत आहे अशा नविन कृषीपंप अर्जदारांना महावितरणद्वारे लघुदाब वाहिनीवर वीज जोडणी देण्यात येणार आहे.
ज्या नविन कृषीपंप अर्जदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर, नजीकच्या लघुदाब वाहिनी पासून 200 मीटरपेक्षा जास्त आहे परंतु उच्चदाब वाहिनी पासुन 600 मीटरच्या आत आहे अशा नविन कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी देण्यात येणार आहे.
उच्चदाब वाहिनी पासून 600 मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास पारेषण विरहीत (Off Grid) सौरऊर्जेवर चालणारे कृषीपंप देण्यात येणार आहे.
त्यानंतर 2021 मध्ये वेळोवेळी शासन निर्णय घेऊन 5300 कोटी रुपये खर्चासाठी तरतूद करण्यात आलेली होती अन् 2200 कोटी रुपये कर्ज घ्यायला मंजुरी देखील देण्यात आली होती. परंतु 1 रुपया देखील या योजनेसाठी वितरित करण्यात न येता महावितरणला भागभांडवल देण्यात आलेलं नव्हतं. आणि हे भांडवल नसल्यामुळे शेतकरी अर्ज करत असले तरी त्याची पुढची कुठली प्रक्रियेच्या मधून पार पाडली जात नव्हती अन् या प्रमाणे ही योजना पूर्णपणे बंद झाली असल्याचं डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून सांगितलं जात होतं.
परंतु आता शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजितदादा पवार यांनी 2022 च्या बजेटमध्ये पुन्हा एकदा नव्याने घोषणा केली. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना 60 हजार जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आणि त्यासाठी निधीची तरतूद देखील करण्यात आली होती.
याच अनुषंगाने प्रतिवर्षी म्हणजे 2022 – 2023 पासून पुन्हा ही योजना सुरू करण्यात आली आणि 2022 – 23 साठी 1500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आणि या योजनेसाठी भाग भांडवल म्हणून महावितरणला दिलं जाणार आहे. या संदर्भात 17 मार्च 2022 रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. तो आपण पाहूया…
शासन निर्णय :-
1) कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-2020 अंतर्गत कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी व अनुषंगिक विद्युत पायाभुत सुविधा उभारण्याकरिता दरवर्षी रु.1500 कोटी इतके भागभांडवल देण्याची योजना
2) सदर योजने अंतर्गत सन 2021-22 या वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता…
उपरोक्त धोरणानुसार कृषीपंप अर्जदारांना लवकरात लवकर वीज जोडणी देण्याचे विविध पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित कृषीपंप वीज जोडणीची समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे. कृषीपंपाना जलदगतीने वीज जोडणी मिळाल्यामुळे उपलब्ध नैसर्गिक पाणी स्त्रोतांचा वेळेवर वापर होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. सदर धोरणा अंतर्गत महावितरणकडे दरवर्षी सर्वसाधारणपणे प्राप्त होणाऱ्या मागणीचा विचार करता अंदाजे 1 लाख कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने लघुदाब वाहिनीवर व उच्चदाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी देण्याचे नियोजित आहे.
त्यापैकी सुमारे 40,000 कृषीपंपांचे पारंपारिक पद्धतीने लघुदाब वाहिनीवर ऊर्जीकरण करण्याकरीता लागणारा निधी महावितरणतर्फे उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजित असून व उर्वरित सुमारे 60,000 कृषीपंपांचे पारंपारिक पध्दतीने उच्चदाब वितरण प्रणालीवर ऊर्जीकरण करण्याकरिता प्रती पंप रु 2.50 लाख याप्रमाणे प्रतिवर्षी रु.1,500 कोटी भागभांडवल, धोरण कालावधीत शासनाद्वारे महावितरणला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
त्यासाठी योजना तयार करण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी रु. 1500 कोटी इतक्या भाग भांडवलातून घेण्यात येणाऱ्या योजनेचे सर्वसाधारण स्वरुप व त्यानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षात रु .1,500 कोटी पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कामांना शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. सन 2021-22 या वर्षाकरिताचा प्रस्ताव महावितरणकडून प्राप्त झाला असुन त्यासही योजनेच्या सर्वसाधारण स्वरुपाच्या मर्यादेत मान्यता देण्याची बाबही विचाराधीन होती. याच अनुषंगाने प्रतिवर्षी म्हणजे 2022 – 2023 पासून पुन्हा ही योजना सुरू करण्यात आली असून 2022 – 23 साठी 1500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आणि या योजनेसाठी भाग भांडवल म्हणून महावितरणला दिलं जाणार आहे.
संपूर्ण शासन निर्णय इथे पहा :- maharashtra.gov.in
एक शेतकरी एक ट्रान्सफॉर्मर (DP) स्कीम आवश्यक कागदपत्रे :-
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
शेताचे 7/12 प्रमाणपत्र
जातीचे प्रमाणपत्र
बँक खाते क्रमांक
ek shetkari ek transormer dp yojana 2022 Online form – असा करा ऑनलाईन अर्ज
ज्या पात्र शेतकऱ्यांनी अजूनही या योजनेसाठी अर्ज केला नसले त्यांनी खालील प्रमाणे अर्ज करावा. आणि तसेच महावितरण अधिकाऱ्यांशीही संपर्कात राहावं लागेल…
सर्व प्रथम ऑफिसियल वेबसाइट च्या होमपेजवर जा.
होमपेजवर गेल्यानंतर consumer portal वर क्लिक करा.
coustomer portal ला भेट दिल्यानंतर, नवीन कनेक्शन साठी अर्ज करा वर क्लिक करा.
त्यानंतर Agriculture वर क्लिक करा.
त्यानंतर तुमची हॉर्सपॉवर सेलेक्ट करा.आणि दिलेल्या बॉक्सवर टिक करा आणि Submit वर क्लिक करा.
या नंतर एक नवीन फॉर्म उघडेल, त्यानंतर तुमची सर्व माहिती भरा आणि सबमिटवर क्लिक करा.
फॉर्म सबमिट केल्यानंतर अपलोड डॉक्युमेंट्स वर क्लिक करा.
आणि त्यानंतर मेल आयडी, मोबाईल नंबर आणि इतर कागदपत्रे येथे सबमिट करा. आणि गेल्या मे महिन्याचे पेमेंट करून पावती डाउनलोड करा.
आणि शेवटी पैसे भरल्यानंतर पावती डाउनलोड करा.