महाराष्ट्रात ‘गाळयुक्त शिवार’ योजना सुरु, शेतकऱ्यांना मिळतंय 37,500 रु. अनुदान, तुम्हाला कसा मिळेल लाभ ? GR पहा इथे..

0

‘गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार’ या योजनेत आधी इंधन खर्च दिला जात होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ वाहतूक व पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता त्यात शासनाने यंत्रसामग्री व इंधन दोन्ही खर्च देणे प्रस्तावित केले आहे.

अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी अनुदान देणेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे, अशी माहिती उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी राजेश गिरी यांनी दिली.

‘गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार’ हे अभियान 15 जूनपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग राहील. सार्वजनिक व खासगी भागीदारी, अक्षांश रेखांश अंकन (जिओ टॅगिंग) सारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, मोबाईल अँपद्वारे संनियंत्रण, त्रयस्थ यंत्रणेकडून मूल्यमापन, 600 हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र व 10 वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत जलसंपदा विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, लघू पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद या विभागांच्या अखत्यारीतील जलसाठ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

“गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” शासन निर्णय पाहण्यासाठी :- इथे क्लिक करा

अल्पभूधारक, लहान शेतकरी तसेच विधवा, दिव्यांग व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी हे अनुदानास पात्र असतील. पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या प्रमाणात अडीच एकर क्षेत्राला 37 हजार 500 रुपये तर एकरी 400 घनमीटर म्हणजेच 15 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल.

यासाठी ग्रामपंचायतींनी ठराव करुन अशासकीय संस्थांनी जिल्हास्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. या प्रस्तावात गाळाचे उपलब्ध प्रमाण नमूद असणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरीय समितीने प्रस्तावावर विचार करुन प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची आहे.

काम सुरु करण्यापूर्वी व काम झाल्यानंतर जलसाठ्यांचे फोटो व्हिडिओ चित्रीकरण करावयाचे आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वाने गाळ वाटणी होईल.

विधवा, दिव्यांग व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी यांना प्राधान्य राहणार आहे.

प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश :-

जल प्रकल्पातील साचलेला गाळ काढून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी नियुक्त अशासकीय संस्थांनी ग्रामपंचायतींमार्फत प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले.

जिल्ह्यात राबवावयाच्या ‘गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार अभियानासंदर्भात जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला.

बैठकीस जलसंधारण विभागाचे संजय कुंकरे, उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी राजेश गिरी, उपजिल्हाधिकारी गजानन सुरंजे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी.पी. घुगे, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे स्मिता मानकर, भूमिअभिलेख निरीक्षक विनोद जाधव, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे एन.बी. इंगळे, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिन वावरे, सचिन गवई, दर्शन खंदारकर, भारतीय जैन संघटनेचे प्रा. सुभाष गादिया, नितीन शिंदे, आशिष उमाळे आदी उपस्थित होते.

समित्यांचे गठन :-

या योजनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, उपविभागीय अभियंता यांच्या अध्यक्षेतेत तालुकास्तरीय समिती राहणार असून, यामध्ये ग्रामपंचायतीची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. त्याचप्रमाणे अशासकीय संस्थांनाही जबाबदारी देण्यात येणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.