7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तब्बल 2 लाखांपर्यंत फटका ! महागाई भत्ता (DA) देण्याबाबत मोदी सरकारचा साफ नकार…
एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोदी सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. कोरोनाकाळातील 18 महिन्यांची DA ची थकबाकी भरली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे. पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिल्याचे अर्थ राज्यमंत्री यांनी सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना 18 महिने म्हणजेच 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान कोरोना कालावधीत DA अद्यापही दिलेला नव्हता. त्याचप्रमाणे पेन्शनधारकांनाही या काळात महागाई सवलत (DR) देण्यात आला नाही. ही थकबाकी मिळवण्यासाठी अनेक दिवसांपासून उपोषणे, आंदालने सुरु होते, मात्र आता ते दिले जाणार नसल्याचे आज सरकारने स्पष्ट केलं आहे. यामुळे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा धक्का बसला आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक विस्कळीतपणामुळे 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी जारी होणारा महागाई भत्ता बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा उद्देश सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी करणे हा होता. या निर्णयामुळे सरकारचे 34,402.32 कोटी रुपये वाचले आहे.
चौधरी म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी मोठा पैसा खर्च करावा लागला. त्याचा परिणाम 2020-21 मध्ये आणि त्यानंतरही दिसून आला. सध्या अर्थसंकल्पीय तूट FRBM कायद्याच्या लक्ष्यापेक्षा दुप्पट झाली आहे. त्यामुळे DA थकबाकी देण्याचा प्रस्ताव नाही.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तब्बल 2 लाखांचा फटका..
केंद्रीय कर्मचारी दीर्घकाळापासून DA ची थकबाकी भरण्याची मागणी करत आहेत. वित्त मंत्रालय, नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग यांच्यात या संदर्भात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचा फटका बसला आहे. लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची DA थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. त्याचप्रमाणे, स्तर-13 कर्मचार्‍यांची DA थकबाकी रु. 1,23,100 ते रु. 2,15,900 पर्यंत आहे. स्तर-14 कर्मचाऱ्यांना 1,44,200 ते 2,18,200 रुपये DA थकबाकी म्हणून मिळणे अपेक्षित होते परंतु आता या निर्णयामुळे त्याच्या आशेवर पाणी फिरलं आहे.