BREKING : ZP, महापालिका निवडणुका आता 2023 मध्येच ; राज्य निवडणूक आयोगाकडून आदेश जारी…

शेतीशिवार टीम : 5 ऑगस्ट 2022 :- जिल्हापरिषदा, महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीची सर्व तयारी झाली अन् आता केवळ राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊन आचारसंहिता लागण्याचीच प्रतिक्षा लागली असताना महाविकास आघाडी काळात तत्कालीन नगरविकास मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय आत्ता मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी बदलला आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील महानगरपालिका (Municipal Corporation) , जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समित्यांच्या चालू असलेली सर्व निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने आज याबाबतचा आदेश प्रसिद्ध केला असून हा आदेश संबंधित महापालिकांचे आयुक्त आणि संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळविण्यात आला आहे.

बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापालिकांच्या निवडणुका 3 ऐवजी पुन्हा 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा आणि ZP मधीलही वाढीव गट आणि गण यांच्या संख्येतही घट करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानुसार आज निवडणूक आयोगाने राज्यातील महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश तातडीने जारी केला आहे. त्यामुळे इच्छुकांना आता 2023 पर्यंत वाट बघावी लागणार आहे.

परंतु या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने उच्च न्यायालयात जाणार असून या निवडणुकांबाबत काय निर्णय होतोय हे बघावं लागणार आहे.

या निर्णयामुळे पुण्यासह राज्यातील सर्व महापालिकेची प्रभाग रचना बदलणार आहे. प्रभाग रचनेपासून ते मतदार यादी तयार करणे, आरक्षणाची सोडत घेणे त्यासाठी हरकती सूचना घेणे यासाठी निवडणुकीची तयारी पुन्हा शून्यातून करावी लागणार असल्याने पुन्हा निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत.

या निर्णयामुळे मुंबई, महापालिकेत सध्याच्या 236 सदस्यांऐवजी 227 सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्यत सुधारणा करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य व नगरसेवकांची संख्या कमी केल्याने आता पुन्हा एकदा नव्याने प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, आरक्षणासह सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारी – मार्च महिन्यात होण्याची शक्यता मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

राज्यात मागील दहा वर्षांत वाढलेल्या शहरीकरणामुळे नागरी विकास योजनांचा वेग वाढवण्याची गरज लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीमधील निर्वाचित सदस्यांच्या (नगरसेवक) संख्येमध्ये 17% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे नागपुरात 5 , तर मुंबईसह उर्वरित सर्व महानगरपालिकांत सध्याच्या जागेत प्रत्येकी 11 जागांची वाढ करण्यात आली होती. मात्र आता शिंदे – फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचा हा निर्णय बुधवारी फिरवला. 35 दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने मागील महिन्याभरात महाविकास आघाडीचे एक डझनहून अधिक निर्णय फिरवले आहेत. यात बुधवारच्या या आणखी एका मोठ्या निर्णयाची भर पडली आहे.

दरम्यान, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निर्वाचित सदस्यांची संख्या कमी केल्याने पुन्हा एकदा नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. ठाकरे सरकारने निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढवल्यानंतर प्रभाग, वॉर्ड रचना डिसेंबरमध्ये करण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या.

याचदरम्यान राज्यात सत्तांतर झाल्याने नव्या सरकारने शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला पुन्हा एक झटका देत त्यांच्या सोयीने केलेली प्रभाग रचना बदलण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे या निवडणुका आणखी पाच -सहा महिने पुढे जातील, अशी शक्यता मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. मात्र, 6 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लांबवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केल्याने शिंदे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत होणार सुधारणा :-

3 लाखांपेक्षा अधिक व 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 65 इतकी, तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल.

3 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 15 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

6 लाखांपेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 85 इतकी, तर कमाल संख्या 115 इतकी असेल.

6 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 20 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

12 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल, 24 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 50 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

30 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

12 लाखांपेक्षा अधिक व 24 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 115 इतकी, तर कमाल संख्या 151 इतकी असेल.

24 लाखांपेक्षा अधिक व 30 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 151 इतकी, तर कमाल संख्या 161 इतकी असेल.

30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 161 इतकी, तर कमाल संख्या 175 इतकी असेल.

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50

राज्यातील 34 जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या आहे.

ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान 50 जागा देण्यात येतील . या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येणार आहे.