Take a fresh look at your lifestyle.

मराठा तरुणांसाठी वाईट बातमी । मुंबई हायकोर्टकडून EWS आरक्षणासह GR रद्द, आता महावितरण भरती प्रक्रियेत होणार ‘हे’ बदल !

शेतीशिवार टीम : 30 जुलै 2022 :- Maratha Reservation News : मराठा समाजाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा जीआर रद्द केला आहे, ज्याद्वारे मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना EWS आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला होता.

मराठा समाजाला EWS प्रवर्गात शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळत होते. इतर कोणत्याही सामाजिक आरक्षणाच्या कक्षेत न येणाऱ्या गरजू लोकांसाठी EWS अंतर्गत 10% आरक्षण निश्चित करण्यात आले होतं.

मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने GR रद्द केल्याने मराठा तरुणांना यापुढे EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाचा EWS अंतर्गत 10% कोट्यात समावेश केला होता. मात्र EWS श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या अनेकांनी राज्य सरकारच्या GR आव्हान दिलं होतं. त्या याचिका मान्य करताना न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा जीआर रद्द केल्याने मोठा धक्का दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री तसेच महाविकास आघाडीचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी ट्विट केलं आहे. अशोक चव्हाण म्हणाले की, SEBC प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना EWS चा लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर न्यायालयाचा आजचा निर्णय अनपेक्षित आहे. या निर्णयाला राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायला हवं, अशी आमची मागणी आहे, असे त्यांनी ट्विट केले आहे.

विशेष म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्थगिती दिली आहे. आता मराठा समाजासाठी EWS आरक्षणही संपुष्टात येणे म्हणजे हा दुहेरी धक्का मानला जात आहे.

महावितरणच्या नोकर भरतीत EWS आरक्षण हायकोर्टाकडून रद्द…

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाकडून प्रथम स्थगिती आल्यानंतर मराठा उमेदवारांना EWS प्रवर्गाच्या 10% आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकरभरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती.

याबाबतच्या राज्य सरकारच्या GR ला तसेच उद्योग विभागाच्या पत्राला खुल्या वर्गातील EWS आरक्षणाचा लाभ असलेल्या अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते.

त्यांच्या याचिका आज मुंबई हायकोर्टाने मान्य करत उद्योग विभागाचे पत्र रद्दबातल ठरवले. महावितरणची भरती प्रक्रिया आधीच सुरु झाली होती. त्यानंतर मध्येच मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून हायकोर्टाने EWS संदर्भातील पत्र रद्द केले.

शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर मोठं आव्हान :- 

EWS आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाज पुन्हा आक्रमक होत रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता असल्याने मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवण्याचं मोठं आव्हान हे शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर असणार आहे.