Take a fresh look at your lifestyle.

राज्य सरकारकडून 7 कोटी जनतेला दिवाळी पॅकेज ; फक्त 100 रुपयांत मिळणार या 4 वस्तू ; पहा, मंत्रीमंडळात घेतलेले हे 5 मोठे निर्णय !

दिवाळीपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील शिंदे सरकारने दिवाळीपूर्वी शिधापत्रिकाधारकांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. दिवाळीत शिधापत्रिकाधारकांना साखर, रवा, तेल, हरभरा डाळ यांची पाकिटे स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

या चार वस्तूंचे एक पाकीट रेशन दुकानात अवघ्या 100 रुपयांना मिळणार आहे. दिवाळीपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिधापत्रिकाधारकांना हे खास पॅकेज दिलं आहे.

शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे 500 कोटींचा आर्थिक बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. दिवाळी जवळ येत असल्याने नागरिकांना कमी वेळेत या वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी प्रचलित निविदा प्रक्रियेला बगल देत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या वस्तू थेट बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

दिवाळीनिमित्त आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना रेशन वस्तूंचे दिवाळी पॅकेज केवळ 100 रुपयांमध्ये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या पॅकेजमध्ये रवा, चणाडाळ, साखर आणि 1 लिटर पाम तेल प्रति शिधापत्रिकाधारक 1 किलोच्या प्रमाणात असणार आहे. याचा थेट फायदा राज्यातील 1 कोटी 70 लाख कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे 7 कोटी लोकांना होणार आहे.

या वस्तू एका महिन्याच्या कालावधीसाठी दिल्या जातील आणि ई-पॉस सिस्टीमद्वारे वितरित केल्या जातील. त्यासाठी एकूण 513 कोटी 24 लाख रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

दिवाळीपूर्वी या वस्तू लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत म्हणून कोणत्याही तक्रारी होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला दिले आहेत.

2 ) राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

3) नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 ला गती देण्यासाठी सुधारित 9 हजार 279 कोटींच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.प्रकल्पाचा मूळ मंजूर खर्च 8 हजार 680 कोटी इतका असून त्यात 599 कोटी 6 लाख रुपये इतकी वाढ झाली आहे.

4) भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. एकूण 336 कोटी 22 लाख इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्ह्यातील 27 व गोंदिया जिल्ह्यातील 1 अशा 28 गावांतील 5 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सुरेवाडा गावाजवळ वैनगंगा नदीच्या डाव्या तीरावर हा प्रकल्प बांधण्यात येत असून यासाठी 38.625 दलघमी पाणी उपलब्ध आहे.

5) उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी मिळणार आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देण्यासाठी 11 हजार 736 कोटी 91 लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.