Take a fresh look at your lifestyle.

BREAKING : पूरग्रस्तांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय । शेतकऱ्यांना प्रति-हेक्टर दुप्पट दराने मदत जाहीर ; पहा मंत्रिमंडळ निर्णय

शेतीशिवार टीम : 10 ऑगस्ट 2022 :- राज्यातील बंडखोर -भाजप सरकारच्या मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर अखेर 40 दिवसांनंतर मंगळवारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बंडखोर गटातील आणि भाजपमधील प्रत्येकी 9 आमदारांना, अशा एकूण 18 जणांना मंत्रीपद व गोपनीयतेची शपथ दिली.

यामध्ये राधाकृष्ण विखे – पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, डॉ. विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, संजय राठोड, सुरेश खाडे, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रवींद्र चव्हाण, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, अतुल सावे, शंभूराज देसाई आणि मंगलप्रभात लोढा यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान मिळालं.

काल मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यांनतर आज लगेचच नव्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांसाठी मोठी केली आहे. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. राज्यातील तब्बल 15 लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं असून या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 13 हजार 600 रुपये मदत मुख्यमंत्र्यांकडून जाहीर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थोडा का असेना पण दिलासा मिळाला आहे.

पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं पिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. यामध्ये 15 लाख हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालं असून या – आधी NDRF च्या नियमांप्रमाणं जेवढी मदत दिली जात होती त्यापेक्षा दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.

त्याचबरोबर 2 हेक्टरची मर्यादा वाढवून ती 3 हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळं अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. NDRF च्या नियमानुसार 6,800 रुपये मिळत होते. त्यापेक्षा दुप्पट म्हणजे 13,600 रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुंबई मेट्रो मार्गिका – 3 च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता :-

कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-3 प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 23 हजार 136 कोटी होता तो आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांचा होईल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येत आहे.

सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी 1 हजार 297 कोटी 74 लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

या सुधारित वित्तीय आराखड्यानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज 13 हजार 235 कोटीवरुन 19 हजार 924 कोटी 34 लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

मुंबई मेट्रो मार्ग -3 ची एकूण लांबी 33.5 किमी असून हा मार्ग संपूर्ण भुयारी आहे. या मार्गात 26 भुयारी आणि एक जमिनीवरील अशी 27 स्थानकं असून वर्ष 2031 पर्यंत 17 लाख प्रवासी प्रतिदिन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. ही मार्गिका सुरु झाल्यानंतर नरिमन पॉईंट, वरळी, वांद्रे कुर्ला संकुल व आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्त्वाची केंद्र मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 50 मिनिटात करणे सहज शक्य होणार आहे.

सध्या बोगद्यांचे 98.6 टक्के एवढे काम झाले असून भूमिगत स्थानकांचे सुमारे 82.6 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी 73.14 हेक्टर शासकीय जमीन व 2.56 हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.