कर्जमाफी, शेतकऱ्याला वर्षाला 6,000 रुपये, रेशनऐवजी रोख 1,800 रु. ते 1 रुपयात पीक विमा.. ! शिंदे – फडणवीसच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळालं ?

महाराष्ट्र राज्यतील शिंदे सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांसह शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात काय विशेष आहे याकडे सर्वांच्या नजरा सरकारकडे लागल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये शेतीच्या कर्जापासून ते पीक विमा हमीभावापर्यंतच्या योजना आहेत. 

यासोबतच राज्य सरकारकडून दरवर्षी सहा हजार रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांसाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जी शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून दरवर्षी सहा हजारांच्या मदतीतून सुरू ठेवली जाणार आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना शेतीतून पिके घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून अनेक योजनांची तरतूदही करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना 1 रुपयांत मिळणार पीक विमा..

राज्य सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी अवघ्या 1 रुपयात पीक विमा हमीभावाची तरतूद केली आहे. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा एक रुपयात विमा काढता येणार आहे. राज्य सरकारने दिलेली ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी संजीवनीपेक्षा कमी होणार नाही. कारण या माध्यमातून त्या शेतकऱ्यांना पिकांच्या नापिकीपासून वाचवण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी, गारपिटीच्या संरक्षणापासून त्यांच्या पिकाच्या उत्पन्नाचा योग्य हक्क मिळण्यापासून वंचित राहावं लागत होतं.

शेतकऱ्यांना आता वार्षिक 12 हजार रुपयांचा मिळणार लाभ..

महाराष्ट्र सरकारने नमो महासन्मान शेतकरी योजनेतून शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 इतकी रक्कम देण्याची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना केंद्राकडून दरवर्षी 6000 रुपये मिळतात. म्हणजेच ही योजना लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण 12 हजार रुपये मिळणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक बळ मिळणार आहे..

कर्जमाफी आणि नैसर्गिक शेतीला मिळणार प्रोत्साहन..

महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 मधील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. याशिवाय शासनाच्या माध्यमातून महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्यात आला.

याअंतर्गत 12.84 लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी 3 वर्षात 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणलं जाणार असून 1000 जैव – इनपुट संसाधन केंद्रे स्थापन केले जाणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाचा विस्तार करण्यासाठी 3 वर्षात 1000 कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी आता मिळणार रोख रक्कम..

महाराष्ट्र सरकारने अन्नधान्याच्या बदल्यात थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याची तरतूद केली आहे. त्याअंतर्गत मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. अन्नधान्याच्या बदल्यात रोख रक्कम थेट आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला दरवर्षी 1800 रुपये दिले जाणार आहे.