Take a fresh look at your lifestyle.

शासन निर्णय! राज्यातील खंडकरी शेतकरी होणार हक्काच्या जमिनीचे मालक, वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये असे होणार रूपांतरण

भोगवटा वर्ग 2 वरून भोगवटा 1 करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क प्राप्त होणार आहे आहे. खंडकरी शेतकऱ्यांचा अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागणार असून आता खंडकरी शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन होणार असल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आ. दत्तात्रय भरणे व आ. रणजितसिंह मोहिते – पाटील, यांनी खंडकरी शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार मानले.

शेती महामंडळाकडून मुळ खंडकऱ्यांना जमिनी देताना भोगवटादार वर्ग – 2 म्हणून स्व – कसवणुकीसाठी वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. 10 वर्षानंतर या जमीनींचे वर्ग 1 मध्ये रुपांतर करण्यात येईल असे सांगितले होते. परंतु अजुनही मुळ खंडकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग 1 झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे मुळ खंडकऱ्यांना जमिनीची खरेदी विक्री, कौटुंबिक हक्क, कर्ज या कामी विनीयोग होत नव्हता..

त्या दृष्टीने अभिलेख आणि नोंदवहीत भोगवटदार वर्ग 2 रद्द करुन वर्ग म्हणून तातडीने नोंद करण्याची तरतूद करण्यात यावी यासाठी आ.रणजितसिंह मोहिते – पाटील विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करत खंडकरी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती. तशा आशयाचे पत्र ही त्यांनी संबधित विभागाला दिले होते.

आ.रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी वेळोवेळी यासंबधी मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन महसूल विभागाने भोगावटा 2 वरून भोगावटा करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. तो प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूर झाला असून खंडकरी शेतकऱ्यांचा प्रलंबित प्रश्न निकालात निघाला आहे. आता राज्यातील खंडकरी शेतकरी हक्काच्या जमिनीचे मालक हाणार आहेत. याचा लाभ राज्यातील सुमारे आठ हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे.

भोगवटा 2 मधून 1 मध्ये रूपांतरीत होणार..

शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार राज्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेल्या जमिनी लवकरच त्यांच्या नावावर होणार आहेत. आता खंडकरी शेतकरी कसत असलेल्या या जमिनीचा प्रकार बदलणार आहे.

भोगवटा 2 मधून भोगवटा 1 मध्ये रुपांतरीत होणार आहेत. त्यामुळे खंडकरी शेतकरी जमिनीचा कब्जेदार होणार असून त्याला ही जमिन विकण्याचा पूर्ण अधिकार तसेच जमिनी विक्री, हस्तांतरण करण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची गरज असणार नाही..