Take a fresh look at your lifestyle.

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; अवैध विवाहामुळे जन्माला आलेल्या मुलांनाही पालकांच्या संपत्तीवर मिळणार हक्क ! पहा महत्वाचे मुद्दे..

अमान्य किंवा अमान्य करण्याजोग्या विवाहातून जन्मलेली अपत्येही कायद्याच्या दृष्टीने वैध असतात. तसेच त्यांनाही हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार माता – पित्याच्या संपत्तीवर दावा करण्याचा अधिकार असतो, असे महत्त्वाचे निष्कर्ष सुप्रीम कोर्टाने मांडले. कन्येलाही अशाच प्रकारे समान अधिकार लागू होत असल्याचे न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. 

१२ वर्षे जुन्या याचिकेवरील खटला निकाली काढताना न्यायालयाने एकप्रकारे हिंदू वारसाहक्क कायद्याची कक्षा रुंदावणारा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली दाखल झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हिंदू वारसाहक्क कायद्याअंतर्गत संपत्तीच्या वारसदारांविषयीच्या कायदेशीर व्याख्येची व्याप्ती वाढविणारा महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे.

त्यानुसार संबंधित कायद्यानुसार अमान्य ठरणारे किंवा अमान्य करण्याजोग्या विवाहसंबंधात जन्मलेली अपत्येही माता – पित्याच्या संपत्तीवर आपला हक्क सांगू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विवाहाशिवाय जन्माला आलेली अपत्ये हिंदू कायद्यानुसार आपल्या माता – पित्याच्या वडिलोपार्जित संपत्तीचे वारसदार असू शकतात की नाही? असा सवाल त्या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता. ३१ मार्च २०११ रोजी न्यायालयाने ही याचिका बृहदपीठाकडे वर्ग केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने यासंदर्भातील निकाल सुनावला.

या निकालात न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निष्कर्ष तयार केल्याचे सांगितले. पहिल्या निष्कर्षात अमान्य विवाहातून जन्मलेल्या अपत्यांना घटनात्मकदृष्ट्या वैधता दिली जात आहे. तर हिंदू विवाह अधिनियमातील कलम १६ (३) च्या संदर्भानुसार, अमान्य करण्याजोगा विवाह रद्दबातल ठरण्यापूर्वी जन्मलेली अपत्येही वैधच ठरत असल्याचा दुसरा निष्कर्षही न्यायालयाने मांडला याचप्रमाणे कन्येलाही समान अधिकार दिले गेले आहेत, ही बाबही न्यायालयाने नमूद केली.

सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, त्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला असल्याचे CJI म्हणाले. त्याने चार मुद्द्यांमध्ये आपला निर्णय दिला. CJI म्हणाले..

1. हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 16 च्या पोटकलम 1 अन्वये जन्मलेल्या पती – पत्नीची मुले कायद्याच्या दृष्टीने कायदेशीर आहेत.

2. पोटकलम 2 अंतर्गत विवाह रद्द झाल्यामुळे जन्मलेली मुले कायदेशीर आहेत.

3. अवैध विवाहामुळे जन्माला आलेली मुले देखील कायदेशीर असल्याने, त्यांना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर अधिकार असतील.

4. पोटकलम 1 किंवा 2 अंतर्गत जे मूल कायदेशीर आहे ते हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या दृष्टीने कायदेशीर मूल असेल.

हिंदू विवाह कायदा, 1955, अमान्य विवाहाला ”void ab initio” च्या रूपात परिभाषित करतो. ज्याचा अर्थ असा की तो सुरुवातीपासूनच ‘व्हॉइड अब इनिशिओ’ आहे. कायदा खालील कारणांमुळे विवाह रद्द ठरवतो..

➤ लग्न करणाऱ्या मुलगा, मुलगी किंवा दोघांचे वय विहित मर्यादेपेक्षा कमी असावे.

➤ मुलगा किंवा मुलगी या दोघांचे आधीच दुसऱ्याशी लग्न झालेले आहे.

➤ दोघांपैकी एक किंवा दोघांचे नाते असे आहे की लग्नाला परवानगी देता येत नाही.

➤ लग्न कायद्यानुसार झालेले नाही.

➤ कोणत्याही पक्षाला धमकावून किंवा फसवून लग्न करण्यास प्रवृत्त केले गेले आहे.

असे सर्व विवाह सुरुवातीपासूनच रद्द आहेत. पण न्यायालय अशा काही विवाहांना अवैध ठरवते. अशा परिस्थितीत, जोपर्यंत कोर्टाने अवैध घोषित केले नाही, तोपर्यंत विवाह वैध आहे. हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत अशा विवाहांना..

➤ लग्नाच्या वेळी एकतर पक्ष मानसिक आजाराने ग्रस्त होता आणि तसाच आहे.

➤ कोणत्याही पक्षाला जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून विवाह करण्यास भाग पाडले गेले नाही.

➤ कोणताही पक्ष अस्वस्थ मनामुळे लग्नाला वैध संमती देण्यास सक्षम नव्हता.

➤ लग्नाच्या वेळी दोन्ही पक्ष अल्पवयीन होते.

➤ दोन्ही पक्षाच्या इच्छेविरुद्ध लग्न झाले.

निरर्थक किंवा रद्द घोषित केलेल्या विवाहाचे मूल कायदेशीर मानले जाते. याचा अर्थ त्यांना वैध विवाहाच्या मुलांसारखेच हक्क आहेत.

अमान्य करण्यायोग्य विवाह म्हणजे काय ? 

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार ‘अमान्य’ विवाहसंबंधात पुरुष किंवा महिलेला पती – पत्नीचा दर्जा मिळत नाही. पण अमान्य करण्याजोग्या विवाहसंबंधात मात्र अशा जोडप्यास पती – पत्नीचा दर्जा मिळतो. ‘अमान्य’ विवाह संपुष्टात आणण्यासाठी किंवा रद्दबातल ठरविण्यासाठी आदेशाची आवश्यकता नसते. तर जे विवाहसंबंध कोणत्याही एका पक्षाच्या विनंतीनुसार रद्द ठरविले जाऊ शकतात, अशा विवाहास ‘अमान्य करण्यायोग्य विवाह’ असे म्हटले आहे.