Take a fresh look at your lifestyle.

जालना-नांदेड एक्सप्रेस-वे : या जिल्ह्यात 185 हेक्टरचे होणार भूसंपादन; 2013 चा ‘हा’ भूसंपादन कायदा होणार लागू, पहा गावाची नावे अन् रोडमॅप..

समृद्धी महामार्गाचे काम जवळ जवळ पूर्ण झाले आहे. पाठोपाठ आता या महामार्गाला जोडणाऱ्या नांदेड-जालना द्रुतगती महामार्गाच्या कामालाही गती आली आहे. या महामार्गासाठी लागणारी जिल्ह्यातील दीड हजार शेतकऱ्यांची जमीन जिल्हा प्रशासन संपादित करणार असून, जमिनीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया देखील सुरु झाली आहे. या वर्षाच्या डिसेंबरअखेरपर्यंत म्हणजे काही दिवसातच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वास प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

नांदेड जिल्ह्यासाठी दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असलेल्या नांदेड- जालना या द्रुतगती महामार्गासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी अगदी सुरुवातीपासूनच पाठपुरावा केला आहे. अशोकराव चव्हाणांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे या महामार्गासाठी जमीन संपादित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याची रक्कमही मंजुर झाली आहे. या सर्व गोष्टींमुळे महामार्गाच्या पुढील कामांना गती मिळाली आहे.

हा महामार्ग नांदेड, परभणी आणि जालना असा तीन जिल्ह्यांतून जात आहे. त्यातही नांदेड जिल्ह्यातील एकूण 12 गावांच्या शिवारातून हा महामार्ग जात असल्याने तेथील 185 हेक्टर जमीन प्रशासनाद्वारे संपादित केली जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी जिल्ह्याचे उपविभागीय अधिकारी हे भूसंपादन अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार असल्याने जिल्हावासीयांना हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होईल अशी आशा आहे.

सध्या या महामार्गाची दुसरी अधिसूचना प्रकाशित झाली असून त्यानुसार जमिनीचे मूल्यांकन ठरविले जाणार आहे. प्रशासनाकडून सुनावणी घेऊन मूल्यांकनाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष भूसंपादनाच्या कामाला प्रारंभ होईल.

ही प्रक्रिया साधारणत: डिसेंबरअखेरपर्यंत म्हणजे काही दिवसांतच पूर्ण होणार आहे. मूल्यांकनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली गेली आहे. या समितीमध्ये नगररचना विभागातील अधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश आहे.

2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचे दर निश्चित केले जाणार..

महामार्गाची लागणाऱ्या जागेचे मूल्यांकन करण्यासाठी 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचे दर निश्चित केले जाणार आहेत. या कायद्याचा आधार घेत तीन वर्षांमध्ये गावात झालेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तपासले जातील. त्यानुसार जमिनीचा सरासरी दर निश्चित केला जाणार आहे. अश्याप्रकारे त्या-त्या गावातील जमिनीचे बाजारमूल्य ठरविले जाणार आहे.

या कायद्यानुसार संबंधित शेतकऱ्याने संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या संपादनाची संमती दिली तर त्याला बाजारमूल्याच्या 5 पट मोबदला दिला जाणार आहे. तसेच संबंधित शेतकऱ्याने संमती दिली नाही तर केवळ 4 पट दिला जाणार आहे. असे असले तरी संबंधित शेतकरी यासंदर्भात अपील करू शकतात. मात्र, जमीन संपादित करण्यासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्याला अपील करण्याची संधी राहणार नाही, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी दिली.

कोणत्या गावात किती जमीन होणार संपादित (जमीन हेक्टर मध्ये)

जैतापूर : 2.96
बोरगाव तेलंग : 3.04
कल्हाळ : 5.96
पिपळगाव को : 26.67
विष्णुपुरी : 33.76
रहाटी बु. : 8.08
बाभुळगाव : 25.35
नाळेश्वर : 20.76
तुप्पा : 15.39
पांगरी : 24.06
काकांडी तर्फे तुप्पा : 8.72
गुंडेगाव : 10.55

एकूण : 185.96