Take a fresh look at your lifestyle.

Land Record : राज्यातील 7.50 लाख 7/12 उतारे अखेर बंद ! आता ‘ही’ 6 कागदपत्रे दाखवल्यास मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड..

राज्यात अनेक महानगरांमध्ये सातबारा उतारे बंद करून मिळकतपत्रिका देण्यात येत आहेत. मात्र, या दोन्ही कागदपत्रांच्या आधारे जमीन खरेदी – विक्रीचे गैरप्रकार होत असल्याने प्रभावक्षेत्रातील (महानगरांलगतचा परिसर) सातबारा उतारा आणि मिळकतपत्रिका एकमेकांना जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी महसूल आणि भूमिअभिलेख या विभागाकडून नवीन संगणकप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता गैरप्रकारांना चाप बसणार आहे.

राज्यातील साडेचार – पाच हजार गावे शहरालगत असून, त्यांचे शहरीकरण झाले आहे. शहरीकरणाचा हा वेग पुणे, नाशिक, ठाणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर अशा महानगरांमध्ये सर्वाधिक आहे.

ग्रामीण भागाचे शहरीकरण झाल्यानंतर सातबारा उतारे बंद करून मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) तयार करण्याची प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, ही प्रक्रिया ऑनलाइन नसल्याने मिळकत पत्रिका तयार झालेली नागरिकांना माहितीच नसते. त्यामुळे सातबारा उताराही सुरू आणि मिळकत पत्रिकाही वापरात येत आहे. याला ‘दुहेरी अधिकार अभिलेख’ असे म्हटले जाते.

रिअल इस्टेटमधील दलाल याचा फायदा घेऊन खरेदी – विक्रीचे बेकायदा व्यवहार करीत आहेत. तसेच दोन्ही अभिलेख सातबारा उतारा आणि मिळकत पत्रिका एकमेकांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत बोलताना प्रभारी अपर जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके म्हणाल्या, की महसूल आणि भूमी अभिलेख या दोन्ही विभागांकडून एक नवी संगणकप्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. मिळकत पत्रिका बनविण्यासाठी संबंधित जमीन शासनाने जाहीर केलेल्या नगरभूमापन हद्दीतील हवी, बिनशेती असली पाहिजे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका) संबंधित जमिनीच्या मोजणीचे शुल्क भरण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. या तिन्ही गोष्टींची पूर्तता झालेल्या ठिकाणी राज्यात मिळकत पत्रिका तयार झाल्या आहेत..

सातबारा बंद करून मिळकत पत्रिका तयार करण्याची प्रक्रिया ‘ऑफलाइन’ आहे. त्यामुळे मिळकत पत्रिका तयार झालेली सामान्यांना माहीतच नसते. त्यामुळे सातबारा उताराही सुरू आणि मिळकत पत्रिकाही वापरता येत आहे, असे दुहेरी अभिलेख वापरून बेकायदा व्यवहार होत आहेत रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे नरके यांनी स्पष्ट केले.

प्रॉपर्टी कार्ड काढण्यासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक..

जमिनीचा 7/12 उतारा
जमिनीचे खरेदीखत
जमीन मोजणी चा नकाशा
महसूल विभागाच्या पावती
खाते उतारा किंवा 8 / अ उतारा
जमिनीसंबंधीचे पूर्वीचे खटले

राज्यातील साडेचार ते पाच हजार गावांतील सुमारे सात लाख 50 हजारांपेक्षा जास्त सातबारा उताऱ्यांचे मिळकत पत्रिकेत रूपांतर होणार आहे. त्यापैकी शासनाच्या ‘ महाभूमी ‘ संकेतस्थळावर सातबारा आणि मिळकत पत्रिका असे दुहेरी अधिकार अभिलेख असणाऱ्या जमिनी दाखविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

सातबारा सर्वेक्षण क्रमांक टाकल्यावर मिळकत पत्रिका दिसेल आणि मिळकत पत्रिका क्रमांक टाकल्यावर सातबारा दिसेल. त्यामुळे जमीनमालकांची फसवणूक टाळण्यास मदत होईल. – सरिता नरके , प्रभारी अप्पर जमाबंदी आयुक्त..