Take a fresh look at your lifestyle.

Maharashtra Cabinet : मुख्यमंत्र्यांच्या 9 खात्यांची जबाबदारी प्रत्येकी एका मंत्र्याकडे, पहा, कोणत्या मंत्र्याकडे कोणतं खातं ?

कोरोनाच्या संसर्गानंतर तब्बल दोन वर्षांनी राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात 19 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्याने अधिवेशनात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारे राज्यमंत्रीच नाहीत. त्यामुळे एकाच वेळी दोन्ही सभागृहातील कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडील नऊ विभागापैकी प्रत्येकी एक विभाग बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या मंत्र्यांना अधिवेशनापुरता वाटप केला आहे. याबाबतचे अधिकृत आदेश मुख्यमंत्री सचिवालयातून निर्गमित झाले आहेत . 

मुख्यमंत्र्याकडे सध्या असलेल्या परिवहन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याची तात्पुरती जबाबदारी उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे देण्यात आली आहे. पणन खाते – दादाजी भुसे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य खात संजय राठोड मृद व जलसंधारण खात- तानाजी सावंत, पर्यावरण आणि सामान्य प्रशासन खाते – दीपक केसरकर

अल्पसंख्याक विकास अब्दुल सत्तार यांच्याकडे, मदत व पुनर्वसन तसेच आपत्ती व्यवस्थापन खाते – संदिपान भुमरे, माहिती व जनसंपर्क खाते – गुलाबराव पाटील अशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांकडील खाती तात्पुरत्या स्वरूपात या मंत्र्यांकडे देण्यात आली आहेत.

अधिवेशन काळात या मंत्र्यांना आपल्याकडील खात्यांसह या खात्यांचीही जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांना एकाच वेळी शिष्टमंडळाच्या भेटीगाठी, महत्त्वाच्या बैठका, विधानसभा आणि विधान परिषद यामधील कामकाज यामध्ये भाग घेता येणे प्रत्येक वेळी व्यक्तिशः शक्य नसल्याने ही कामाची विभागणी त्यांनी सहकारी मंत्र्यांमध्ये केली आहे.

याच पद्धतीने भाजपनेही त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकच्या खात्यांची जबाबदारी अधिवेशन काळापुरती सध्याच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांकडेच दिल्याने आता अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चा थंडावल्या आहे.

राज्य मंत्रिमंडळात सध्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि 18 कॅबिनेट मंत्री असे एकूण 20 मंत्री आहेत. मात्र मंत्र्यांना एकाचवेळी दोन्ही सभागृहात कामकाज करताना सहाय्य करणारे राज्यमंत्री नसणार आहेत. दोन वर्षांनंतर नागपुरात होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रचंड कामकाज करावे लागणार आहे.

प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना, नियम 293 च्या प्रदीर्घ चर्चा किंवा शिष्टमंडळाच्या भेटीगाठी, बैठका असा मोठा कामकाजाचा व्याप मंत्र्यांना राज्यमंत्र्यांशिवाय सांभाळावा लागणार आहे . ते दोन आठवड्यात याला कसा न्याय देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे .