आता राज्यातही मुख्यमंत्री किसान योजना । शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी मिळणार 12 हजार रुपये ; पहा, कशी राबवली जाणार योजना ?

शेतीशिवार टीम : 11 सप्टेंबर 2022 :- राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi yojana) धर्तीवर आता राज्यातही ‘मुख्यमंत्री किसान योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘मुख्यमंत्री किसान योजने’अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. तीन दिवसांपूर्वी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. त्यासाठी येत्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार आहे.

यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्याला अद्याप राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता आणि आर्थिक तरतूद करणे बाकी आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत ठोस सांगण्यासारख्या कामांवर शिंदे सरकारचा भर असून मुख्यमंत्री किसान योजनेअंतर्गत प्रत्येक वर्षी पात्र शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

सध्या देशपातळीवर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबवली जात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात देखील मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबवण्यात येणार आहे. यानुसार प्रत्येक महिन्यात टप्प्याटप्प्याने रक्कम दिली जाणार आहे. यासाठी आर्थिक नियोजनामध्ये तरतूद देखील करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळात यावर निर्णय झाल्यावर सरकार लवकरच याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी प्रधानमंत्री योजनेतील शेतकरी पात्र ठरतील, याबाबत कृषी विभागाच्या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून प्रत्येक वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची असते. वर्षातून तीन वेळा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपयांची रक्कम वर्ग केली जाते. हे हप्ते दर चार महिन्यांनी येतात. म्हणजे वर्षातून तीनदा, दोन हजार रुपये या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवले जातात.

केंद्र सरकार हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. मात्र राज्यातही योजना सुरू झाल्यावर केंद्रीय योजनेच्या लाभार्थीचे काय करायचे ? की त्यांना दोन्ही योजनांचा लाभ देण्याची योजना आहे यावर स्पष्टता मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आल्यावर येणार आहे.

तसेच या योजनेमुळे राज्यावर किती रकमेचा बोजा पडेल याची तूर्तास कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने आगामी काळात याबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात ते पाहावं लागणार आहे. परंतु ही योजना महाराष्ट्रातही लागू झाल्यास शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे.