Take a fresh look at your lifestyle.

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी Good News ! जुनी पेन्शन योजना लागु होणार ? बक्षी समितीचा अहवाल शासनाला सादर..

शासकीय कर्मचाऱ्याच्या जुन्या पेन्शनसंदर्भातील बक्षी समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी तपासून त्यावर निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेला जुन्या पेन्शनचा तिढा सुटण्याची अपेक्षा कार्मचारी व्यक्त करत आहेत. 

जुनी पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा आंदोलन, उपोषण केले. सरकार निर्णय घेत नसल्याने जुन्या योजनेचे घोंगडे भिजत पडले होते. देशातील पाच राज्यांनी ही पेन्शन योजना पूर्ववत लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी हा मुद्दा तीव्रतन धरला. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन करावी, अशी आग्रही मागणी केली.

सरकारने त्यानंतर माजी सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 मार्च 2023 ला तीन सदस्यांची समिती नेमली. सुधीर श्रीवास्तव, के. पी. बक्षी हे या समितीत सदस्य होते. या समितीने उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांना अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केल्यानंतर त्यातील अभ्यास आणि शिफारशी पाहून निर्णय घेतला जाणार आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेच्या अहवालाबाबत 14 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीने केली होती. शासनाने दखल न घेतल्यास कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा दिला होता. शासनाच्या अहवालात त्या बाबी नमूद असाव्यात आणि त्याप्रमाणेच अहवाल आला असेल, असे मत महाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केले आहे.

काय आहे जुनी पेन्शन योजना ?

जुन्या पेन्शन योजने (ओपीएस) अंतर्गत सरकार 2004 च्या आधी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित निवृत्ती वेतन देत होते. हे वेतन कर्मचाऱ्याचा निवृत्त होत असतानाचा पगार किती होता, त्यावर अवलंबून होते.

या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही पेन्शन मिळत होती. मात्र या योजनेत फेरबदल करण्यात आले आणि 1 एप्रिल 2004 पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) सुरू करण्यात आली.

जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार होता, त्याच्या निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळत होती. यातून कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नव्हती. कर्मचारी निवृत्त झाल्यावरही त्यास वैद्यकीय भत्ता आणि वैद्यकीय बिल रिइम्बर्समेंटची सुविधा दिली जात होती. या योजनेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती.