Take a fresh look at your lifestyle.

शेतात DP, टॉवर, विद्युत लाईन असेल दरमहा 5000 रु. इतकं अर्थसहाय्य मिळतं ? जाणून घ्या, नेमकं काय आहे सत्य…

शेतीशिवार टीम : 21 जुलै 2022 :- महापारेषणाच्या माध्यमातून विद्युत वाहन करत असताना 66 ते 765 के.व्ही पर्यंतच्या मोठ्या लाईन शेतकऱ्यांच्या शेतातून गेल्या असतील तर तसेच टॉवर उभे केले असतील तर शेतीचं नुकसान होतं. तसेच लाईन जर शेतामधून गेल्या असतील तर शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात शेती करताना समस्या निर्माण होतात. परंतु यासाठी शासनाच्या माध्यमातून काही नुकसान भरपाई मिळते का ? हा प्रश्न या शेतकऱ्यांना पडला आहे, आणि आज आपण याच प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घेणार आहोत…

शेतकरी मित्रांनो सध्या महाराष्ट्रभर व्हाट्सअप वे एक मॅसेज व्हायरल होत आहे तो म्हणजे शेतात डीपी (DP) असेल तर दरमहा 5 हजार रुपये इतकं अर्थसहाय्य मिळतं. या मॅसेज मध्ये असंही सांगण्यात आलं आहे की, हा मोबदला वीज कायदा 2003 च्या कलम 57 अंतर्गत देण्यात येतो त्यामुळे शेतकरी ही संभ्रमात आहे.

परंतु हा मॅसेज पूर्णपणे फेक असून शेतकऱ्यांनी या मॅसेज वर विश्वास ठेऊ नये. कारण असा कुठल्याही कायद्यात या बद्दल उल्लेख नाही…मग शेतकऱ्यांना अनुदान मिळतं का नाही ?

तर मित्रांनो या साठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून 1 नोव्हेंबर 2010 रोजी शासन निर्णय काढला. त्याअंतर्गत शेतजमिनीत 66 ते 765 K.V. क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारलं जात असेल, तर त्यासाठीच्या मोबदल्यासंदर्भात आदेश जारी केले होते. ते खालीलप्रमाणे…

जमिनीचा प्रकार । रेडी रेकनर दरानुसार 25% मूल्य..

गैर सिंचनाखालील कृषि जमीन (कोरडवाहू) :- जमिनीचा मोबदला – 25%
सिंचनाखालील कृषि जमीन (ओलीत) :- जमिनीचा मोबदला – 50%
बागायती व फळबागांची कृषि जमीन (बागायती जमीन) :- जमिनीचा मोबदला – 60%
गैर कृषि जमीन (शहरी जमीन) :- जमिनीचा मोबदला – 65%

परंतु या शासन निर्णयानंतर व्यवस्थित अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असोंतोष निर्माण झाला आणि याचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला नाही. यानंतर सरकारनं 2017 साली एक नवीन शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयानुसार, टॉवरखालची जमीन आणि विजेच्या तारेखाली येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात नवीन धोरण लागू केलं. आणि ते आजतागायत लागू आहे..

तो शासन निर्णय आपण पाहूया….

राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी व इतर सर्व परवाना धारक कंपन्यांकडून, पारेषण वाहिन्यांच्या उभारणीसाठी मनोऱ्याने व्याप्त तसेच वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा (प्रस्तुतची व्यापलेली जमीन अधिग्रहित न करता) खालीलप्रमाणे मोबदला देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.

1) अतिउच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त जमीनीच्या मोजणीप्रमाणे आलेल्या क्षेत्रफळाचे, जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीकडून त्या जमिनीचं क्षेत्रफळ मोजलं जाईल. त्यानंतर संबंधित भागातील शासनाच्या दरपत्रकाप्रमाणे (Ready Reckoner) मूल्यांकन करून त्याच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल.

2 ) जर तुमच्या शेतात विद्युत मनोरा नाही पण शेतातून अतिउच्चदाब पारेषण वाहिनी (Wire Corridor) म्हणजे टॉवर टू टॉवर जोडण्यासाठी वायर लाईन गेली असेल तर तुम्हाला संबंधित भागातील शासनाच्या दर पत्रकाप्रमाणे (Ready Reckoner) मूल्यांकनाच्या 15% मोबदला देण्यात येतो. असं शासन निर्णयात नमूद केलं आहे.

तुम्हाला अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल / शासन निर्णय पाहायचा असेल तर इथे क्लिक करा.

अर्ज कुठे अन् कसा कराल ? 

या संदर्भात तुम्हाला महापारेषणच्या स्थानिक कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे.

अर्ज डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा