Take a fresh look at your lifestyle.

एक शेतकरी एक DP योजना ! नवा GR आला, 1292 कोटींच्या निधीला मंजुरी ; 45,437 डीपी लागणार, पहा जिल्हानिहाय लाभार्थी तक्ता..

महावितरण कंपनीमार्फत ‘कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -2022 राबविण्यात येत असून सदर धोरणा अंतर्गत 2018 पासुन पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडण्या महावितरण कंपनीमार्फत देण्यात येत आहेत.

या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु असून मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (ऊर्जा) देवेंद्र फडणवीसांनी महोदयांनी 2022 रोजी घेतलेल्या ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत मार्च -2022 अखेर प्रलंबित असणाऱ्या 1,80,104 कृषीपंपांना मार्च-2023 पर्यंत वीज जोडण्या देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापैकी दि. 14 मार्च, 2023 अखेर 1,37,817 कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित वीज जोडण्या देण्याचे काम महावितरण मार्फत सुरु आहे.

2022-23 या वर्षाकरिता सर्वसाधारण वर्गवारीतील सुमारे 38,210 प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. 1292 कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

1. सन 2022-23 या वर्षाकरिता सर्वसाधारण वर्गवारीतील सुमारे 38,210 प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. 1292 कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

कोणत्या वर्गासाठी किती मिळणार DP ..

सन 2022 – 23 या वर्षाकरिता अनुसुचित जाती वर्गवारीतील सुमारे 4271 प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. 123 कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमाअंतर्गत शिल्लक असलेले अनुदान या प्रलंबित कृषीपंपाना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात यावे व सदर अनुदानाची रक्कम संपुष्टात आल्यानंतर आवश्यक असल्यास उर्वरित कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी.

संपूर्ण शासन निर्णय इथे पहा :- maharashtra.gov.in

सन 2022 – 23 या वर्षाकरिता अनुसुचित जमाती वर्गवारीतील सुमारे 2956 प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. 85 कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाचे शिल्लक असलेले अनुदान या प्रलंबित कृषीपंपांना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात यावे व सदर अनुदानाची रक्कम संपुष्टात आल्यानंतर आवश्यक असल्यास उर्वरित कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याकरिता आदिवासी विकास विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी.

5. आवश्यकतेनुसार योजनेच्या मंजूर आर्थिक मर्यादेत तांत्रिक परिमाणांमध्ये सदर योजनेच्या सनियंत्रण व समन्वयाकरिता गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या मान्यतेने बदल होऊ शकतो.

जिल्हानिहाय तक्त्यावर पहा DP ची संख्या..