Take a fresh look at your lifestyle.

Pune Kanda Anudan : खुशखबर..! ‘या’ 11 हजार 260 कांदा उत्पादकांच्या खात्यावर जमा होणार 28 कोटी 38 लाखांचे अनुदान..

मुंबईत असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात जुलै 2023 च्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आमदार संजय जगताप यांनी मंगळवारी (दि. 24) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या प्रश्नावर विधिमंडळाचे लक्ष वेधत तातडीने अनुदान देण्याची मागणी केली होती. (Pune Kanda Anudan : 2023) 

याबाबत शासनाने तातडीने अनुदान जाहीर केले असून, कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे अंतर्गत अनुदान मागणी अर्ज केलेल्या 11 हजार 260 शेतकऱ्यांना एकूण 28 कोटी 38 लाख 14 हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केल्याची माहिती पुणे बाजार समितीकडून देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांतून आमदार संजय जगताप यांचे आभार मानले जात आहेत.

राज्यातील कांद्याचे दर घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. याबाबत विरोधकांनी राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 500 रुपयांचं अनुदान देण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं होतं.

परंतु, ई – पीक पाहणीतून शेतकऱ्यांच्या 7 / 12 उताऱ्यावर झालेल्या तांत्रिक चुकांमुळे कादा उत्पादक शेतकऱ्याना अनुदानापासून वंचित राहावे लागले होते. याबाबत पुरंदर – हवेलीचे आमदार संजय जगताप यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून तातडीने अनुदान देण्याची मागणी केली होती. यावर शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन त्या – त्या बाजार समित्यांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

यानुसार पुणे कृषा उत्पन्न बाजार अंतर्गत एकूण 12 हजार 745 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी अनुदान मागणी अर्ज केले होते. त्यापैकी खरीप व रखी हंगामात 6 हजार 177 शेतकरी, उन्हाळी हंगामात 4 हजार 180 शेतकरी आणि 903 हस्तलिखित, असे एकूण 11 हजार 260 शेतकऱ्यांचे अर्ज पात्र झाले आहेत. यामध्ये खरीप व रब्बी हंगामात 4 लाख 38 हजार 99.33 क्विंटल, उन्हाळी हंगामात 3 लाख 25 हजार 428.57 क्विंटल आणि हस्तलिखित 47 हजार 379.05 क्विंटल, असा एकूण 8 लाख 10 हजार 899 क्विंटल कांदा बाजार समितीला प्राप्त झाला असून,

त्यापोटी अनुदान देय रक्कम खरीप व रब्बी हंगामात आलेल्या कांद्यासाठी 15 कोटी 33 लाख 32 हजार 315 रुपये, तसेच उन्हाळी हंगामातील अनुदान 11 कोटी 38 लाख 99 हजार 998 रुपये आणि हस्तलिखित 1 कोटी 65 लाख 82 हजार 667 रुपये, असे एकूण 28 कोटी 38 लाख 14 हजार 981 रुपय अनुदान मिळणार आहे.