Take a fresh look at your lifestyle.

फुरसुंगी, उरुळी देवाची ग्रामस्थांना दिलासा; दोन्ही गावे पुणे महापालिका हद्दीतच राहणार ! राज्य सरकारचे एक पाऊल मागे..

पुणे महापालिका हद्दीतील दोन गावे बेकायदेशीररीत्या वगळल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने झटका दिल्यानंतर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. त्यानुसार संबंधित गावे अद्याप वगळण्यात आली नसल्याची माहिती न्यायालयास देण्यात आली.

फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही गावे अद्यापही पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. गावे वगळण्यासंबंधी अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही. कायद्याची चौकट न ओलांडता याबाबत निर्णय घेऊ, अशी हमी सरकारच्या वतीने ॲडव्होकट जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली.

त्यानंतर याची दखल घेत खंडपीठाने ग्रामस्थांची जनहित याचिका निकाली काढली. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत सात वर्षांपूर्वी समाविष्ट करण्यात आलेली फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे पुन्हा वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ६ डिसेंबर २०२२ रोजी बैठकीत घेतला.

त्यानंतर आयुक्तांनी सुधार समितीच्या ठरावाच्या आधारे तांत्रिकदृष्ट्या गावे वगळण्याचा प्रस्ताव पाठवला. त्याप्रमाणे ही दोन्ही गावे वगळून पुन्हा पुणे महापालिकेच्या सीमा बदलणारी प्रारूप अधिसूचना सरकारने ३१ मार्च रोजी प्रसिद्ध केली त्यावर सहा हजारांहून अधिक नागरिकांनी हरकती – सूचना नोंदवल्या. त्याबाबत सरकारने सुनावणीही घेतली नाही.

त्यामुळे प्रारूप अधिसूचना अवैध ठरवून रद्दबातल करावी, अशी विनंती करत ग्रामस्थांच्या वतीने रणजीत रासकर व अन्य रहिवाशांच्या वतीने ॲड. प्रल्हाद परांजपे आणि ॲड. मनीष केळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठसमार सोमवारी याचिका सुनावणीस आली. गत सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गाव वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला अखेर अंतरिम स्थगिती देताना अधिसूचना तातडीने मागे घेणार आहात का ? असा थेट सवाल करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.