Take a fresh look at your lifestyle.

शेतकरी मित्रांनो… 1 जुलैला 50 हजार रु. खात्यात जमा होणार होते, त्याच नेमकं काय झालं ? पहा, सरकारने तुम्हाला गंडवल तर नाही ना ?

शेतीशिवार टीम : 8 जुलै 2022 :- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अडीच वर्षानंतर तरी मार्गी लागणार का ? असा प्रश्न खरिपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सतावत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने 3 वर्षांपूर्वी 21 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफी मान्यता दिली त्यातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

याबाबत महाआघाडीकडून वारंवार घोषणा झाल्या 2020 साली याबाबत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी उपसमिती नेमली होती. मात्र कोरोनाने सगळंच ठप्प झालं. कोरोनानंतर त्याची पूर्तता न झाल्याने विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने त्यांना लक्ष्य केलं होतं.

त्यानंतर पुन्हा 2021 च्या बजेटमध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 20 लाख शेतकऱ्यांना 50 हजार रूपयांचे अनुदान मिळणार असल्याची घोषणा केली. परंतु यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांची संख्या ही तर दुप्पट असल्याची बाब समोर आल्याने हे अनुदान प्रक्रिया खूपच गंतागुंतीची झाली होती. परंतु तरीही सरकारने 1 जुलै पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपये जमा होतील असं जाहीर केलं परंतु सरकार बदललं अन पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला.

आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तेत भाजपचाही समावेश असल्याने नव्या शासनासमोर पावसाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषी कर्जमाफी पूर्ण करण्याचे जबाबदारीचे आव्हान आहे.

शिंदे – फडणवीस सरकार जरी आलं असलं तरी हे सरकार 50 हजार रुपये देणार का ? अजून मंत्रिमंडळाचा विस्तार नाही. त्या विस्तारानंतर कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत हा मुद्दा लावून धरला तर त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर नवा GR काढावा लागणार आहे. तेव्हा कर्जमाफीचा मुद्दा निकाली काढला जाऊ शकतो. या अनुदानांतर्गत जवळपास 43 लाख शेतकरी पात्र होऊ शकतात. त्यासाठी सरकारला अंदाजे 17 ते 18 हजार कोटींची गरज पडणार आहे. त्यासाठी सरकारकडे एवढं निधी आहे का ? हे नव्या सरकारपुढे मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे.

शेतकऱ्यांना शेती करताना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो शेतीचे तुटीचे अर्थकारण हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यातून कर्जमाफी हा पर्याय शोधला गेला 2008 साली आघाडी सरकारने 72 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती तर महा विकास आघाडी शासनाच्या डिसेंबर 2019 मध्ये 30 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 21 हजार 216 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता.

शेतकऱ्यांच्या सर्व खात्यांना दोन लाख पर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना अंतर्गत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला, मात्र याच वेळी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित झाला. ऊस डाळिंब संत्रा यांसारखी फळे पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केल्याने त्यांनाही कर्जमाफी केली जावी अशी मागणी होऊ लागली.

महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी अंतर्गत तीन वेळा लाभ देण्यात आला पण नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन तो रखडला.

गत वर्षी जुलै महिन्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी दिनी 1 जुलैपासून 50 हजार रुपये अनुदान वाटप करण्याची घोषणा केली.परंतु 1 तारखेला प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने अखेर चुना लावला. आता हे सरकार तरी 50 हजार रुपये अनुदान का ? ते मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरचं समजेल…