Take a fresh look at your lifestyle.

‘या’ लाभार्थ्यांना मिळणार 10 लाखांचं कर्ज, कुटुंबाला महिना 6 हजार रु, विद्यार्थ्यांना 60 हजारांची शिष्यवृत्ती ; पहा, शासनाच्या ‘या’ विशेष 12 योजना…

शेतीशिवार टीम : 31 ऑगस्ट 2022 :- राज्य शासनाच्या माध्यमातून धनगर समाजाला मोठं गिफ्ट मिळालं आहे. धनगर समाजाच्या उत्थानासाठी, विकासासाठी एक अतिशय महत्व पूर्ण आणि मोठा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे एसटी (ST) समाजासाठी असलेल्या 12 योजना धनगर समाजासाठी तात्काळ स्वरूपामध्ये अमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. काय आहे हा निर्णय ? कशाप्रकारे याचा लाभ मिळणार ? या 12 योजना नेमक्या कोणत्या ? ही सर्व माहिती आपण ‘शेतीशिवार’ च्या माध्यमातून जाणून घेउया… 

विषय : – धनगर समाजासाठी लागू करण्यात आलेल्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणेबाबत…

उपरोक्त विषयास अनुसरुन कळवण्यात येते की, मा.मंत्रीमंडळाच्या दि .30.07.2019 रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णयाच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या यांच्या धर्तीवर धनगर समाजासाठी योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.

योजना क्र.1 : – भटक्या जमाती -क या प्रवर्गातील भूमीहिन मेढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देणे.

योजनेचे स्वरुप :- मेंढपाळ कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी 20 मेंढया व 1 नरमेंढा एवढे पशुधन बाळगणाऱ्या भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील भूमिहिन मेंढपाळ कुटुंबांची भटकंती थांबविण्यासाठी व त्यांना बंदिस्त /अर्धबंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे.

ज्या मेंढपाळ कुटुंबाच्या मालकी हक्कामध्ये महाराष्ट्रात कोठेही शेतजमीन / पडीक जमीन नाही असे भूमिहिन मेंढपाळ कुटुंबातील कुटुंब प्रमुख असलेल्या कोणत्याही एका व्यक्तिस (पुरुष किंवा स्त्री) यांनाच सदर योजनेचा लाभ मिळेल. सर्वसाधारणपणे 20 मेंढया व 1 नरमेंढा एवढे पशुधन बाळगण्यासाठी सुमारे एक गुंठा जमीन पुरेशी होते.त्या अनुषंगाने लाभार्थी कुटुंबातील कुटुंब प्रमुख एकतर अशी जमीन स्वतः विकत घेऊ शकतील किंवा खाजगी व्यक्तीच्या मालकीची जमीन 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडे करारावर उपलब्ध करुन घेऊ शकतील. त्यासाठी जमीनीच्या किंमतीच्या किंवा भाडयापोटी द्यावयाच्या रक्कमेच्या 75% टक्के रक्कम अनुदान म्हणून लाभार्थ्यास शासनामार्फत देण्यात येईल. सदर योजना पशुसंवर्धन विभागाच्या सहमतीने विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे.

योजना क्र. 2 : – वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या भटक्या जमाती -क या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे.

योजनेचे स्वरुप :- आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीमधील इयत्ता बारावीनंतरच्या मान्यता प्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे परंतू शासकीय वसतिगृहातील प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना लागू करण्यात आली. त्याचधर्तीवर सन 2021 -22 पासून महापालिका, महसूली विभागस्तरीय शहरे, जिल्हयाची ठिकाणे तसेच इयत्ता 12 वी नंतरचे मॅट्रीकोत्तर उच्च शिक्षण शासन मान्यता प्राप्त तंत्रशिक्षण तसेच व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या भटक्या जमाती -क या प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थी / विद्यार्थीनींना भोजन, भत्ता, निवास भत्ता, निर्वाह भत्ता तसेच शैक्षणिक साहित्य व इतर साहित्यासाठी लागणारा खर्च हा विद्यार्थ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.

पात्रता आणि अटी :-      

1) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याने अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
2) विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लक्षपेक्षा कमी असावे
3) विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा.
4) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राधान्याने देय राहील. इ
5) इयत्ता बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यास सदर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त 07 वर्षे घेता येईल.
6) योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरलेला विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास, अनुत्तीर्ण कालावधीमध्ये या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास अपात्र ठरेल. तद्नंतर हा विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यास पुढील कालावधीसाठी योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

मुंबई महानगरपालिका विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील (मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, नवी मुंबई, ठाणे ) तसेच पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या शहरातील विद्यार्थ्यासाठीचा प्रतिविद्यार्थी खर्च रु. 60,000 / – एवढा राहील .

इतर महसूली विभाग स्तरीय – दाहरे व क वर्ग महापालिका क्षेत्रामध्ये मॅट्रीकोत्तर उच्च शिक्षण देणां थी विद्यार्थ्यासाठीचा प्रतिविद्यार्थी खर्च रु. 51,000 / – एवढा राहील .

इतर जिल्हयाच्या ठिकाणी मॅट्रीकोत्तर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीचा प्रतिविद्यार्थी खर्च रु. 43,000/- एवढा राहील.

योजना क्र. 3 : – भटक्या जमाती -क या प्रवर्गातील ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात 10,000 घरकुले बांधून देणे.

योजनेचे स्वरुप :- विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुधारित स्वरुपात लागू करण्यात आली आहे. सदर योजना वैयक्तिक तसेच सामुहिक लाभाची आहे. या योजनेच्या धर्तीवर ग्रामीण क्षेत्रात वास्तव्य करीत असलेल्या व मागील किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य असलेल्या भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या बेघर कुटुंबांना घरकुल बांधून देण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर योजना वैयक्तिक स्वरुप राहील. सदर योजना विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येईल. खर्चा सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वार्षिक रु. 150.00 कोटी एवढया अंदाजित शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

योजना क्र. 4 :- केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी 10 लाखांपर्यंत मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे.

योजनेचे स्वरुप :- केंद्र शासनाने 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया ही योजना घोषित केली आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र ठरलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या नवउद्योजकांना प्रकल्प किंमतीच्या 15% मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आला.

त्याचधर्तीवर भटक्या जमाती – क या प्रवर्गातील नवउद्योजकांना आर्थिक सहाय्य करण्याचे सदर योजनेद्वारे प्रस्तावित आहे.

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारणीसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 75% निधी बँकेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाद्वारे उभा करावयाचा असून लाभार्थ्यांने भरावयाच्या 25% निधीपैकी केवळ 10% निधी लाभार्थ्याने दयावयाचा आहे. उर्वरित 15% निधी मार्जिन मनी म्हणून शासनाद्वारे उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे.

सदर योजनेचा लाभ केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील नवउद्योजकांना अनुज्ञेय राहील. सदर योजना विजाभज, इमाव व विमान कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येईल.

योजना क्र. 5 :- भटक्या जमाती – क या प्रवर्गातील मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळयात चराईकरिता जून ते सप्टेंबर या 4 महिन्यासाठी चराई अनुदान देणे. (प्रायोगिक तत्वावर)

योजनेचे स्वरुप :- राज्यातील भटक्या जमाती- क या प्रवर्गातील मेंढपाळ कुटुंबांकडे असलेल्या मेंढयांच्या पालनपोषणासाठी सर्वसाधारणपणे शासकीय गायरान जमिनी, पडीक शेतजमीनी व डोंगर इ. परिसरात मेंढपाळ आपल्या मेंढया चराईसाठी नेतात. सदर क्षेत्र वन विभागाच्या अखत्यारित असल्यास मेंढपाळ व वन विभाग यांच्यामध्ये संघर्ष / वादविवाद होतात. त्याद्वारे मेंढयांच्या पालनपोषणामध्ये व्यत्यय निर्माण होतो.

याबाबींवर मात करण्यासाठी राज्यातील किमान 20 मेंढया व 1 नर एवढे पशुधन असलेल्या (यापेक्षा जास्त पशुधन असलेल्या लाभार्थ्यांनासुध्दा) मेंढपाळ कुटुंबांना प्रतिमाह रु. 6000 /- याप्रमाणे माहे जून ते सप्टेबर या 4 महिन्यासाठी एकूण रु.2,4000/ – एवढे चराई अनुदान प्रत्येक वर्षी देण्यात येणार आहे.

सदर योजना निव्वळ प्रायोगिक तत्वावर पशुसंवर्धन विभागाच्या सहमतीने विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येईल. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वार्षिक रु 100 कोटी एवढया अंदाजित खर्चास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

योजना क्र. 6 :- भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील बेरोजगार युवक युवतींना लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलिस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे.

योजनेचे स्वरुप :- कोणत्याही शाखेतील पदवी अभ्यासक्रम किमान 60 % गुणांसह उत्तीर्ण केलेल्या भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील गुणवंत युवक युवतींना “सारथी” या स्वायत्त संस्थेच्या धर्तीवर नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या संस्थेच्या माध्यमातून लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलिस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सदर योजना विजाभज , इमाव व विमाप्र कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येईल .

योजना क्र. 7 :- ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गातील घटकांना 75% अनुदानावर 4 आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या 100 कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य.

योजनेचे स्वरुप :- पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांसाठी राज्यातील 16 जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या ग्रामीण परसातील कुक्कुट पालन “स्वयंम प्रकल्प” या योजनेच्या स्वरुपात बदल करुन ही योजना सन 2021-2022 मध्ये भटक्या जमाती (क) प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

सदर योजना विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाच्या सहमतीने पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येईल. सदरची योजना राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरित 34 जिल्हयांमधील प्रति जिल्हा 1000 लाभार्थ्यांना 75% शासकीय अनुदान व उर्वरित 25% लाभार्थी स्वहिस्सा या तत्वावर राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वार्षिक रु.70.कोटी एवढया अंदाजित खर्चास आसनाची मान्यता देण्यात येत आहे.