Take a fresh look at your lifestyle.

शिंदे सरकारला हायकोर्टाचा मोठा झटका ! पुणे पालिकेतील फुरसुंगी, उरुळी देवाची गावे वगळण्याच्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती..

पुणे महापालिका हद्दीतील दोन गावे बेकायदेशीररीत्या वगळणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला अखेर अंतरिम स्थगिती दिली.

न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला अधिसूचना तातडीने मागे घेणार आहात का ? असा थेट सवाल करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने अधिसूचना मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत सुनावणी 21 ऑगस्टला निश्चित केली.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत सुमोर 7 वर्षांपूर्वी समाविष्ट करण्यात आलेली फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे पुन्हा वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 6 डिसेंबर 2022 रोजी बैठकीत घेतला. त्यानंतर आयुक्तांनी सुधार समितीच्या ठरावाच्या आधारे तांत्रिकदृष्ट्या गावे वगळण्याचा प्रस्ताव पाठवला. त्याप्रमाणे ही दोन्ही गावे वगळून पुन्हा पुणे महापालिकेच्या सीमा बदलणारी प्रारूप अधिसूचना सरकारने 31 मार्च रोजी प्रसिद्ध केली.

त्यावर 6 हजारांहून अधिक नागरिकांनी हरकती – सूचना नोंदवल्या त्याबाबत सरकारने सुनावणीही घेतली नाही. त्यामुळे प्रारूप अधिसूचना अवैध ठरवून रद्दबातल करावी, अशी विनंती करत ग्रामस्थांच्या वतीने रणजीत रासकर व अन्य रहिवाशांच्या वतीने ॲड. प्रल्हाद परांजपे आणि ॲड. मनीष केळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने कठोर भूमिका राज्य सरकारला अधिसूचना घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्दश दिले होते. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने अधिसूचना मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला.

राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देत याचिकेची सुनावणी 21 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.