कृउबा समिती निवडणूक लढवणाऱ्यांसाठी महत्वाची सूचना, ‘हे’ नियम व अटी पहा – अन्यथा निवडून आलेला संचालक ठरणार अपात्र..

0

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीला नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. मात्र निवडून येणाऱ्या अशा सदस्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. जर वर्षभरात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत निवडून आलेले संचालक अपात्र ठरणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशात दिलेल्या नियम आणि अटी पहा..

राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींना जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज करावा लागणार आहे.

अर्जासोबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निर्गमित केलेला नमुना 15 अ मधील प्रमाणपत्र

राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीला निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील, असे विहित नमुन्यातील हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.

निवडून आल्याच्या दिनांकानंतर एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा उमेदवाराची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि ती व्यक्ती सदस्य राहण्यास अपात्र ठरणार आहे.

निवडणूक लागलेल्या बाजार समितीच्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत सदस्य, व्यापारी, अडते, मापारी व तोलारी यांच्यामधून कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळ निवडले जाणार आहेत.

सहकारी संस्थेच्या मतदारसंघात महिला प्रवर्गाकरिता 2 , इतर मागास प्रवर्गाकरिता 1 आणि विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती प्रवर्गाकरिता 1 जागा राखीव आहे.

ग्रामपंचायतीच्या मतदार संघात अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता 1 आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गाकरिता 1 जागा राखीव आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम 2017 चे नियम 21 (3) मधील तरतुदीनुसार राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे अनिर्वाय आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत मिळण्याबाबतची विनंती प्राधिकरणाकडे होत आहे. त्यामुळे प्राप्त अधिकारानुसार प्राधिकरणाने कृषी उत्पन्न बाजार सामन्याच्या निवडणुका सुरळीतपणे व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सदर आदेश दिले आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.