Take a fresh look at your lifestyle.

सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक झटका ! गॅस नंतर आता आटा, ब्रेड, बिस्किट सहित ‘हे’ पदार्थ महागणार…

अँग्रो – मराठी टीम, 9 मे 2022 :- गॅस चे दर 50 रुपयांनी महागल्यानंतर सर्वसामान्यांवर महागाईचा आणखी एक झटका बसणार आहे. गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेल आणि खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर आता लवकरच ब्रेड, बिस्किटे आणि मैद्याच्या दरातही वाढ होणार आहे.

प्रत्यक्षात महागाईचा फटका गव्हाच्या किमतीला बसत असून, त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मैदा आणि गव्हा पासून बनलेल्या वस्तूंच्या किमतीतही मोठी वाढ होणार आहे.

46 % नी वाढले दर :-

2022 च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत गव्हाच्या किमतीत 46 % पर्यंत वाढ झाली आहे. सध्या बाजारात MSP पेक्षा 20 टक्के महाग गहू विकला जात आहे.

FCI ने दिली माहिती :-

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटनुसार, FCI गरज असेल तेव्हा OMSS द्वारे गहू विकते, जेणेकरून बाजारात गव्हाची कमतरता भासू नये. त्याचा पुरवठा सतत असावा. त्याची विक्री विशेषतः त्या हंगामात केली जाते. जेव्हा बाजारात गव्हाची आवक कमी असते. FCIच्या या निर्णयामुळे बाजारात गव्हाचा तुटवडा भासत नाही आणि दरांवरही महागाईचा परिणाम झालेला नाही…

10 ते 15% नी दर वाढणार :-

गव्हाच्या किमती वाढल्यामुळे ब्रेड, बिस्किटे, बन यांसारख्या मैद्यापासून बनवलेल्या पदार्थांच्या किमती वाढणार आहेत. या उत्पादनांच्या किमतीत 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे…

आट्याच्या किमतीने 12 वर्षांचा विक्रम गाठला :-

गव्हाच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे आट्याच्या किमती 12 वर्षांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. एप्रिल महिन्याबद्दल बोलायचं झालं तर यावेळी आट्याचा सरासरी भाव 32 रुपये किलो होता. देशात गहू आणि त्याचा साठा या दोन्हींमध्ये विक्रमी घट झाली आहे…

जूनपासून वाढणार दर…

कारण, मे महिन्याच्या बॅचमध्ये फुगवलेल्या गव्हाचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. FCI गेल्या काही वर्षांपासून अतिरिक्त रकमेवर गव्हावर सूट देत आहे. मालवाहतूक अनुदानाचाही फायदा कंपन्यांना झाला आहे. गेल्या वर्षी 2021-22 मध्ये, भारतीय गहू प्रक्रिया उद्योगाने सरकारकडून सुमारे 7 दशलक्ष टन गहू खरेदी केला होता.

OMSS वर सरकारकडून आतापर्यंत कोणतीही घोषणा न झाल्याने, कंपन्यांना त्यांचा सर्व गहू खुल्या बाजारातून विकत घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते आणि कंपन्या खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जाण्याची शक्यता आहे.