जमिनीचे जुने अभिलेख मिळवा मोबाईलवरून फक्त 2 मिनिटांत, ‘या’ 22 जिल्ह्यांसाठी सेवा सुरु, अशी करा PDF फाईल डाउनलोड..

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत जमिन किंवा स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भातील दस्त तसेच इतर जुन्या काळातील अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील 35 जिह्यांपैकी 22 जिह्यातील संपूर्ण अभिलेखाचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे, तर मुंबई शहर वगळता उर्वरीत जिह्यातील तहसील, भूमी अभिलेख व नगर भूमापन कार्यालयातील जुन्या अभिलेखांचे संगणकीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना जमिनीसंदर्भातील जुने कागदपत्र घरबसल्या प्राप्त करता येणार आहे.

जमीन, मालमत्तेसंबंधित खरेदी – विक्री व्यवहार करताना नागरिकांना संबंधित जमिनीच्या सातबाऱ्यापासून, जुनी फेरफार नोंदवही, चालू खाते उतारा, टिपण, आकारबंद, योजना पत्रक, क.जा.प, आकारफोड, जुन्या मिळकत पत्रिका, चौकशी नोंदवही आदी साक्षांकित अभिलेख पुरावे, नकाशे किंवा कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

त्यानुसार डिजीटल इंडियाच्या निमित्ताने, शासनाच्या ताई अभिलेख कार्यक्रमांतर्गत अभिलेख्यातील कागदपत्रांचे संगणकीकरण करून, डिजीटल वारसा स्वरूपात जतन करण्याचे काम राज्यात सुरू आहे. विशेषतः ब्रिटिशकालीन सात बारा नव्या कालखंडाबरोबर जोडले गेले आहेत. तसेच प्रत्येक व्यक्तीकडे कागदपत्र असले, तरी त्यांच्या सरकारी कार्यालयातील सांक्षांकित प्रति महत्वाच्या असतात.

त्यामुळे राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील तहसील, भूमी अभिलेख, नगर भूमापन कार्यालयातील कागदपत्रांचे ई अभिलेख प्रकल्पांतर्गत संगणकीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यानुसार मुंबई शहर वगळता 22 जिल्ह्यांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले असून महसूल व भूमी अभिलेख विभागाकडून अभिलेख डिजिटली साक्षांकित करण्यात येत असून आता नागरिकांना घरबसल्या पाहण्यासाठी https://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/erecords या संकेतस्थळावर विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागाच्या प्रभारी अप्पर जमाबंदी आयुक्त तथा अतिरीक्त संचालक सरिता नरके यांनी दिली.

22 जिल्ह्यांचे अभिलेख साक्षांकित..

19 जानेवारीपासून 22 जिल्ह्यांचे जे अभिलेख डिजिटली साक्षांकित झालेले आहेत ते अभिलेख https://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/erecords या संकेतस्थळावर सशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत..

त्याचे शुल्क नागरिकांना ऑनलाइन पेमेंट गेटवे द्वारे भरता येईल.

उर्वरीत अभिलेख जसजसे साक्षांकित होतील तसतसे जनतेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. या सेवेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन जमाबंदी आयुक्त नरके यांनी केले आहे..