Acquisition of Land : जमीन भूसंपादनात गेल्यास किती पट मिळतात पैसे ? काय आहेत नियम, पहा, कोणत्या जमिनीला कसा मिळतो रेट ?
अहमदनगर-पुणे:- भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways ), आर्थिक क्षेत्रातील रस्ते नेटवर्कचे महत्त्व लक्षात घेऊन 2015 मध्ये हरित महामार्ग (GreenField highway) धोरण जाहीर केल्यानंतर राष्ट्रीय हरित महामार्ग अभियान सुरू केलं आहे. एकीकडे विकास, रोजगार निर्मिती आणि गरिबी कमी करण्याची गरज आणि दुसरीकडे वाहनांचे प्रदूषण, जंगल तोड आणि जंगलतोड यांचे दुष्परिणाम…
या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रीन कॉरिडॉर, हवामान शमन (Climate mitigation), स्टेट टू स्टेट ग्रीनफिल्ड महामार्ग आणि अनुकूलन या दोन्ही दृष्टीकोनातून संबंधित, कार्बन उत्सर्जनात ऐच्छिक घट करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी एक उपाय म्हणून पाहिले जात आहे.
भारत सरकारने शाश्वत समुदाय, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी क्षेत्र, सरकारी संस्था आणि वन विभाग (राज्य स्तर) यांच्या सहभागाने राष्ट्रीय महामार्गालगत कमीत कमी अंतरात औद्योगिक दृष्टया प्रगत असलेल्या जिल्ह्याना जोडण्यासाठी भारतमाला ग्रीनफिल्ड महामार्गांची योजना आखली आहे. या भारतमाला योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात बरेच नवनिर्माण महामार्गांचे काम सुरु आहे.
यामध्ये राज्यातील सर्वात मोठा महामार्ग म्हणजे मुंबई – नागपुर समृद्धी महामार्ग (M.S.R.D.C) च्या देखरेखेखाली सुरु आहे. अशा 12 जिल्ह्याना जोडणारा हा महामार्ग सर्वात मोठा असून जवळपास 26 तालुके व 392 गावे या समृद्धी महामार्गाशी जोडले जाणार आहे. या महामार्गाचे पहिल्या टप्पाचे काम नागपूर ते शिर्डी पूर्ण झालं असून या महामार्गाचे येत्या दिवाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण दिवाळीच्या मुहूर्तावर होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) भारतमाला प्रकल्पांतर्गत सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्गाची नाशिक, अहमदनगर, बीड, धाराशीव, सोलापूर, जिल्ह्यातील अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु असून गट नंबर शेतकऱ्यांची नावेही प्रसिद्ध झाली आहे. तसेच, पुणे – बंगळूर ग्रीनफिल्ड महामार्गाचे अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
तर, पुणे – औरंगाबाद हे अंतर 2 तासांत पूर्ण व्हावं म्हणून सध्या असलेल्या अहमदनगर – पुणे एक्सप्रेस – वे च्या शेजारूनचं म्हणजे 8 ते 12 Km अंतरावरुन हा नवा एक्सप्रेस वे जाणार असून टोटल अंतर हे 260 Km असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना / जमीनदारांना याबाबत अनेक प्रश्न पडले आहे. हे महामार्ग जर आमच्या शेतातून गेला तर आम्हाला किती मोबदला मिळेल ? भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडते ? काय आहेत नियम ? अधिग्रहण सुरु असताना शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी ? ई. बद्दल सविस्तर माहिती आपण उदाहरणांसह पाहणार आहोत, त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा…
१) जमीन संपादन केली जात असताना सर्वात महत्वाचा पहिला टप्पा म्हणजे प्राथमिक सर्वेक्षण. यामध्ये ज्या जमिनीचे संपादन करायचं आहे. त्या अधिकाऱ्यांची निवड त्या – त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी करतात. उपविभागीय अभियंता अधिकारी हे सर्वप्रथम आवश्यक त्या जमिनीचे सर्वेक्षण करतात.
२) यामध्ये अधिकारी मोजमाप करून आवश्यक त्या जागेचा सर्व्हे करून प्रत्यक्ष जमीनीमध्ये मोजणीनंतर खुणा केल्या जातात व तेथे दगड लावले जातात व ते दगड चुन्याने रंगवली जातात. यामध्ये जमीन मालकाला अंदाज येतो.
३) दुसरा टप्पा आहे प्राथमिक अधिसूचना (कलम 4) कोणत्या गटातील किती जमीन घ्यावयाची आहे हे एकदा निश्चित झाले की, असा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला जातो व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तो संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कडे दिला जातो. मोजणीचे नकाशे, 7/12 व क्षेत्र तपासून झाल्यानंतर भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत अशा गटाचे क्षेत्रासह यादी प्राथमिक अधिसूचना म्हणून प्रसिद्ध केली जाते.
४) अशी प्रसिद्धी राज्य पत्रामध्ये व स्थानिक भागामध्ये खप असलेल्या दोन वर्तमानपत्रांमध्ये छापून येते. या अधि सुचनेमध्ये कोणत्या कारणासाठी जमीन पाहिजे आहे, कोणकोणत्या गटातील जमीन पाहिजे आहे व किती क्षेत्र आवश्यक आहे याचा उल्लेख असतो.
५) अधिसूचनेमध्ये या जमिनीचे नकाशे पाहायला संबंधित कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहेत असा स्पष्ट उल्लेख असतो. तसेच या अधिसूचनेची जाहिर नोटीस गावाच्या चावडीवर प्रसिद्ध केली जाते. याच बरोबर कलम 4(1) ची नोटीस सर्व हितसंबंधी व्यक्तींना दिली जाते व या नोटिशीमध्ये सर्वसाधारणपणे एक महिन्याच्या आत याबाबत काही आक्षेप किंवा हरकती असल्यास लेखी किंवा तोंडी मांडण्याची संधी दिली जाते. बहुदा अनेक शेतकरी ही नोटीस घ्यायची टाळतात.
६) नोटीस घ्यायची टाळल्यामुळे भूसंपादन टळत नाही त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्याने आवर्जुन ही नोटीस घेतली पाहिजे. उदा. एखाद्या गटात घर किंवा पाईपलाईन असेल तर त्याच बाजूची जमीन घेतली जात असेल तर नोटीस घेतल्यामुळे व कार्यालयांमध्ये जाऊन नकाशा बघायला मिळाल्यामुळे कोणती जमीन घेतली जात आहे याची त्याला खात्री करता येते.
७) त्याचबरोबर प्रत्यक्ष जमीनीमध्ये जी बांधकामे केलेली असतात, घर किंवा विहिरी दाखवलेल्या असतात, त्याचा उल्लेख मोजणी नकाशात आला नाही, तर विहिरी किंवा घराचे पैसे मिळत नाहीत व मागाहून तक्रार करावी लागते त्याचप्रमाणे सर्व फळझाडाच्या नोंदी मोजणी नकाशामध्ये आल्या आहेत किंवा नाहीत यावरच त्यांच्या किंमती निश्चित करण्याची बाब अवलंबून आहे.
तुमच्या शेतातून रस्ता जात असेल तर तुम्हाला मोबदला किती मिळतो ?
तुमच्या शेतातून रस्ता जात गेला तर तुम्हा जमिनीनुसार राज्यातील रेडी रेकनर दरानुसार मोबदला मिळतो. यामध्ये तुमची जमीन नेमकी कोणत्या प्रकारची आहे. म्हणजे यामध्ये जिरायती, बागायती, औदयोगिक, बिगरशेती असे वर्गीकरण करण्यात आलं आहे.
यामध्ये जिरायती, बागायती शेतजमिनीची तुमच्या गावातील रेडी रेकनरच्या दरानुसार 5 पट मोबदला दिला जातो, तर औद्योगिक, बिगरशेतीसाठी रेडी रेकनरच्या 12 पट मोबदला दिला जातो. जर या महामार्गातून एखाद्याचं घर जात असेल तर त्याला त्याला वाटाघाटीद्वारे घराचे मूल्य, पर्यायी जागा, व मोबदला दिला जातो.
आता, आपण समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनबाबतचे एक उदाहरण पाहूया…
समृद्धी महामार्गाचे भूसंपादन अंतिम टप्प्यात येत असताना भिवंडी, कल्याण आणि शहापूर तालुक्यांत 80 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन बाकी असताना रातोरात त्या ठिकाणी भलतंच घडलं.
काही बडय़ा जमीनदारांनी कोट्यवधींचा मोबदला उकळण्यासाठी बारापट मिळणाऱ्या मोबदल्याचा पुरेपूर फायदा उठवून आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी आपल्या ओसाड, दुष्काळी जमिनीवर उद्योग उभे केले. म्हणजे रातोरात जमिनीवर कोणी कंपन्यांचे फलक, शेड, तारेचे कंपाउंड उभे राहू लागल्याने अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले अन् यामध्ये राज्य रस्ते विकास महामंडळाला मात्र या भूसंपादनात 700 कोटी रुपयांचा नाहक भुर्दंड सोसावा लागला होता.
त्यामुळे आता तुमची जमीन जिरायती, बागायती, बिगरशेती, औद्योगिक असेल तर तुमच्या गावातील रेडी रेकनर दर पाहण्यासाठी खालील दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.
आमच्या व्हाट्सअँप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी :- इथे क्लिक करा
