Maharashtra Drought : राज्य शासनाचा मोठा दिलासा, ‘त्या’ 220 महसुली मंडलांमध्येही दुष्काळ जाहीर, पहा यादी..

खरीप हंगाम – 2023 मध्ये राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केलेल्या 1,021 मंडळापैकी ज्या मंडळांचे विभाजन होऊन नवीन महसुली मंडळ स्थापन करण्यात आली आहेत, अशा 220 नवीन महसूल मंडळांमध्ये देखील दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यासाठी गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंगळवारी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे – पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्य व्हावे, यासाठी अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरिता मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने हा निर्णय घेतला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केलेल्या 1,021 मंडळापैकी ज्या मंडळाचे विभाजन होऊन नवीन महसुली मंडळ स्थापन करण्यात आली आहेत, अशा महसुली मंडळांची माहिती सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करून घेऊन मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करावा.

तसेच या महसुली मंडळांना यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या 1021 मंडळाप्रमाणे (1) जमीन महसुलात सूट (2) पीक कर्जाचे पुनर्गठन (3) शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (4) कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात 33.5 टक्के सूट (5) शालेय / महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी (6) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता (7) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर (8) दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती लागू करण्यात येतील, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

पाणीपुरवठा व चारा टंचाईबाबत निर्देश..  

बैठकीत उपसमितीने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन पाणीपुरवठा व चारा टंचाई करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना दिल्या. तसेच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केलेल्या पुरवठादारांची थकीत देयके पुरवठा व स्वच्छता विभागाने जलदगतीने निकाली काढावीत, असे निर्देश दिले.