माझी कन्या भाग्यश्री योजना : 2022 । राज्य शासनाचा मोठा निर्णय ; आता 18 वर्षानंतर ‘या’ मुलींना मिळणार 1 लाखांचं अर्थसहाय्य…

शेतीशिवार टीम, 2 एप्रिल 2022 :- महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याकरीता आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रुणहत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बालविवाह रोखणे आणि मुलां इतका मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात शासन निर्णय दिनांक 13 फेब्रुवारी, 2014 मध्ये ‘सुकन्या’ योजना सुरु करण्यात आली आहे.   

सुकन्या योजनेचे लाभ दिनांक 1 जानेवारी, 2014 पासून जन्मणाऱ्या मुलींकरिता सुरु झाली आहे तसेच केंद्र शासनाने “बेटी बचाओ – बेटी पढाओ” ही योजना फेब्रुवारी, 2014 पासून सुरु केलेली आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार या योजनेसाठी भारतातील जिल्हयांची निवड करण्यात आलेली आहे . ज्या जिल्हयामध्ये मुलींचे जन्माचे प्रमाण कमी आहे त्या जिल्हयामध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

या केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील बीड, जळगांव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, वाशिम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली व जालना या 10 जिल्हयांची निवड करण्यात आली आहे. राज्यात मुलींचा जन्मदर 1000 मुलांच्या मागे 894 इतका आहे. मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे आणि मुलां इतका मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने “बेटी बचाओ – बेटी पढाओ” या योजनेच्या धर्तीवरच मुलींचा जन्मदर वाढविणे, त्यांना शिक्षण देणे व बालविवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी सध्या सुरु असलेली सुकन्या योजना विलीन करुन व त्याबाबतचा उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय अधिक्रमित करुन “माझी कन्या भाग्यश्री योजना : 2022 ही नवीन योजना राबविण्याची घोषणा राज्य सरकारने केले असून याबाबत एक शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना : 2022 – उद्दिष्टे :-

1) लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे.
2) बालिकेचा जन्मदर वाढविणे.
3) मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे.
4) बालिकेचा समान दर्जा व शैक्षणिक प्रोत्साहानाकरीता समाजात कायमस्वरुपी सामुदायिक चळवळ निर्माण करणे.
5) मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे.
6) सामाजिक बदलाचे प्रमुख घटक म्हणून पंचायत राज संस्था, शहरी स्थानिक समित्या व स्थानिक स्तरावरील कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे या कामामध्ये
7) स्थानिक समुदाय महिला मंडळे, महिला बचत गट व युवक मंडळ यांचा सहभाग घेणे.
8) जिल्हा, तालुका व निम्नस्तरावर विविध संस्था व सेवा देणारे विभाग यांचा समन्वय घडवून आणणे.

राज्य सरकारचा मोठा शासन निर्णय :-

या योजनेअंतर्गत राज्यातील दारिद्रय रेषेखाली जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावे रुपये 21,200 / – मुलीच्या जन्माच्या एका वर्षाच्या आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवून सदर मुलीस वयाची 18 वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर एकूण रुपये 1,00,000 / – एवढी रक्कम प्रदान करण्याबाबतचा मोठा निर्णय निर्णय घेण्यात आला.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना : 2022 लाभ :-

पहिल्या मुलीच्या जन्मावेळी जन्मनोंदणी केल्यास 5000/- रुपये तर दुसऱ्या मुलीच्या जन्मावेळी 5000 रुपयांसह अतिरिक्त 2,500/- वाढदिवस साजरा मिळेल.

प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत मुलगी आणि आईच्या नावाने संयुक्त बचत खाते उघडून 1 लाखांचा अपघात विमा व 5000 रुपयांचा ओव्हर ड्राफ्टचा लाभ मिळेल.

मुलीच्या नावावर शासनामार्फत एल.आय.सी. (LIC) कड़े रु .21,200 / – चा विमा उतरविण्यात येईल. तसेच मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर रु.1 लाख विम्याची रक्कम देण्यात येईल.

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी अटी व शर्ती :-

ही योजना सर्व गटातील दारिद्रय रेषेखालील (BPL) तसेच दारिद्रय रेषेच्यावरील (APL) (पांढरे रेशनकार्ड धारक) कुटुंबात जन्मणाऱ्या अपत्यांपैकी दोन मुलींना लागू असेल.

सदर मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे .

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना बालिकेचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

विम्याचा लाभ घेताना मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक राहील.

तसेच तिने इयत्ता 10 वी ची परिक्षा उत्तीर्ण होणे व 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक राहील.

दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळेस जर जुळ्या मुली झाल्या. तर त्या दोन्ही मुली योजनेस पात्र असतील.

एखाद्या परिवाराने अनाथ मुलीस दत्तक घेतले असेल तर सदर मुलीला त्यांची प्रथम मुलगी मानून या योजनेचा लाभ घेता येईल. परंतु लाभ प्राप्त होण्यासाठी दत्तक मुलीचे वय 0 ते 6 वर्ष (6 किंवा 6 वर्षापेक्षा कमी) इतके असावे.

बालगृहातील अनाथ मुली योजनेस पात्र राहतील.

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी अर्ज कसा कराल ?

योजनेच्या अंमलबजावणी करीता यंत्रणा व अर्ज करण्याची कार्यपध्दती : ( अ ) सदर योजनेअंतर्गत लाभाकरिता मुलीच्या पालकांनी मुलीचा जन्म झाल्यावर संबंधित ग्रामपंचायत / नगरपालिका / महानगरपालिका या ठिकाणी मुलीच्या नांवाची नोंदणी केल्यानंतर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे प्रपत्र- ‘अ’ किंवा ब मध्ये अर्ज सादर करावा .

अर्जासोबत वडील राज्याचे मूळ रहिवाशी असल्याचा पुरावा, ( अधिवास प्रमाणपत्र ) आणि जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्रय रेषेखालील असल्याचा पुरावा (रेशन कार्ड / उत्पन्नाचा दाखला), सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी , विभागीय उपायुक्त (महिला बाल विकास) यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध असतील. सदर अर्जाची छाननी अंगणवाडी सेविकेने करावी आणि सदर अर्ज अंगणवाडी सेविकेने पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविकेकडे सादर करावा…

संपूर्ण शासन निर्णय इथे पहा… maharashtra.gov.in