शक्तिपीठ महामार्ग : बागायतींना एकरी 2 कोटी तर MIDC-महापालिका क्षेत्रात 4 कोटींचा मोबदला? पहा काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या..

0

शेतकरी कामगार पक्ष व नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीचे वतीने सांगोला तालुक्यातील पाचेगाव बुद्रुक, कोळा, नाझर, वझरे, अजनाले, चिणके, कमलापुर, कतपूर, चिंचोले, .सोमेवाडी, चोपडी, गावातील मेथवडे, मांजरी शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकऱ्यांसमवेत भाई दिगंबर कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी हरकती व आक्षेप अर्ज व मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकारी मंगळवेढा यांना देण्यात आले.

महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासनाकडून 7 मार्च 2024 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली असून त्यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकऱ्यांच्या हरकती, आक्षेप 21 दिवसात अर्जाद्वारे लिखित स्वरूपात कारणासह कळविणेबाबत नमूद केले आहे. या अधिसुचनेनुसार, बुधवारी लिखित अर्जाद्वारे आक्षेप नोंदविण्यात आले.

बाधित शेतकऱ्यांचे जगण्याचे प्रमुख एकमेव साधन असलेल्या बागायती जमिनीमधून महामार्ग गेला आहे. कुटुंब वाढीमुळे एकराच्या जमिनी गुंठ्यावर आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंब भूमिहीन होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेल्या 6 ऑक्टोबर 2021 रोजीचे मोबदल्या बाबतच्या परिपत्रकेनुसार गुणांक एक नुसार मोबदला मिळणार आहे व तोही रेडीरेकनरनुसार त्यामुळे आमची एक एकर जमीन घेवूनही शासन मोबदल्यात एक गुंठा पण जमीन मिळणार नाही. यामुळे बाधित शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे.

शक्तिपीठ महामार्गांचे भूसंपादन अधिनियम 1955 नुसार सार्वजनिक हितार्थ म्हणून सक्तीने करणार असल्याचे नमूद केले आहे, त्यामुळे बाधीत क्षेत्राचे मूल्यांकन करीत असताना शेतकऱ्यांच्या बरोबर खासगी वाटाघाटी करून थेट खरेदी ने एकसमान सरसकट कमीत कमी एकरी दोन कोटी रुपये मोबदला, जिथे एमआयडीसी झोन व महानगरपालिका क्षेत्र असेल तिथे कमीत – कमी चार कोटी रुपये द्यावा आणि मगच सार्वजनिक हितार्थ महामार्ग करावा.

नियोजित शक्तिपीठ महामार्गामध्ये डाळिंब बागा, द्राक्ष बाग व उसाची शेतीच उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांच्या बरोबर हजारो शेतमजूर सुद्धा बेरोजगार होणार आहेत. यावेळी शरद पवार, सागर बिले, महेश बिले, मनोज चौगुले, संतोष सरगर, निलेश हागिर, प्रभाकर केंगार, काशिनाथ पाटील, सतीश बनसाड, अमोल बनसोडे यांच्यासह बाधीत शेतकरी उपस्थित होते.

पर्यावरणाला भकास करणारी योजना

नियोजित शक्तिपीठ महामार्गामुळे नागरिकांचा, शेतकऱ्यांचा कसलाही विकास नसून यामध्ये पर्यावरणाला भकास करण्याची योजना आहे. त्यामुळे सदरचा प्रकल्प रद्दच करण्यात यावा असा आक्षेप व हरकत सर्व बाधीत शेतकऱ्यांच्या वतीने नोंदविण्यात आली. शासनाने शेतकऱ्यांच्या 22 मागण्या पूर्ण करून मगच महामार्गाच्या हद्द फिक्स करण्याचे काम करावे असे न केल्यास महामार्गासाठी एक इंच पण जमीन आम्ही देणार नाही.

सरकारने सक्तीने भूसंपादन करण्याचा व दडपशाहीचा वापर केल्यास अती – तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते व नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक दिगंबर कावळे यांनी दिला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.