महाराष्ट्र शासनाने जुनी पेन्शन व ग्रॅज्युटीबद्दल एक मोठा निर्णय घेतला असून मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना जुनी पेन्शन व ग्रॅज्युटी मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या लढ्याला यश आले असून ही अर्धी लढाई जिंकली ; पण शेवट अजून बाकीच असल्याने संघर्ष संपलेला नाही, असे संघटनेचे सचिव प्रमोद खोडे यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने नुकताच 31 मार्च 2023 रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी व त्यानंतर सेवेत रुजू होऊन शासकीय सेवेत कर्तव्यावर असताना मृत झालेल्या शासकीय, निमशासकीय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र शासनाप्रमाणे 1982-84 च्या जुन्या पेन्शनमधील कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना व ग्रॅज्युएटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यात जवळपास 15 लाखांपर्यंत लाभ मिळणार आहे. तसेच सेवा काळामध्ये अपंगत्व आल्यास कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळणार आहे या शासन निर्णयामुळे जवळपास चार ते पाच हजार मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आधार व न्याय मिळाला आहे.
यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने वेळोवेळी आंदोलनात्मक पावित्रा घेत शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे राज्य शासनाने त्या संदर्भातील निर्णय जाहीर केला.
परंतु जुनी पेन्शन मिळेपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नसून हा संघर्ष शेवटच्या श्वासापर्यंत सुरूच राहील, असे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल कांबळे, सचिव प्रमोद खोडे, रितेश निमसडे, आशीष बोटरे, मनोज पालीवाल, नितीन खराबे, विनोद वाडीभस्मे, अश्विनी वानखेडे, अश्विनी इंगोले, सिमा खेडकर, मेरी साळवे, ज्ञानेश्वर निमकर, ओम पिंपळकर आदींनी म्हटले आहे.
कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटीमधून मिळणारे लाभ
1. आता कोणताही कर्मचारी रिटायर होण्यापूर्वी मृत झाल्यास त्याच्या परिवाराला शेवटच्या पगाराच्या 50% दराने दहा वर्ष आणि त्यानंतर 30% दराने पेन्शन मिळेल.
2. कर्मचाऱ्याला कोणत्याही कारणाने आजार वा अन्य कारणाने दवाखाण्यात उपचार घेण्याची व त्यातून शासन सेवा करणे शक्य झाले नाही तर रुग्णता पेन्शन मिळेल.
2. कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू नंतर शेवटच्या पगाराच्या प्रमाणात जास्तीत जास्त 14 लाख रुपयापर्यंत ग्रॅज्युटी मिळेल.
3. रिटायर झाल्यावर सुध्दा जुन्या कर्मचाऱ्याप्रमने 14 लाख रूपया पर्यंत ग्रॅज्युटी मिळेल.फॅमिली पेन्शन घ्यायची असल्यास DCPS/NPS खात्यात जमा असलेल्या रक्कमेमधील शासनवाटा रक्कम मिळणार नाही.
OPS vs NPS : तुमच्यासाठी कोणती पेन्शन योजना होती चांगली, पहा फरक..
जुनी पेन्शन योजना (OPS)
जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना (OPS) 2004 पूर्वी सरकार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन देत असे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन दिली जात होती. तथापि, 1 एप्रिल 2004 रोजी ही योजना बंद करून, त्याची जागा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेने घेतली.
या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी निम्मा पगार पेन्शन म्हणून दिला जातो.
जुन्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची रक्कम दिली जाते.
या योजनेत पेन्शन देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणत्याही प्रकारची कपात केली जात नाही.
जुन्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के म्हणजेच निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते.
या योजनेद्वारे सेवानिवृत्तीनंतर वैद्यकीय भत्ता आणि वैद्यकीय बिलांची परतफेड करण्याची सुविधाही दिली जाते.
या योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम दिली जाते.
नवीन पेन्शन योजना (NPS)
नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के + DA (महागाई भत्ता (DA)) आणि त्यांचे नियोक्ते पेन्शन मिळविण्यासाठी 14 टक्के योगदान देतात. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के रक्कम गुंतवावी लागते.
ही योजना भारतीय शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळेच कर्मचार्‍यांचे पेमेंटही बाजारातील हालचाल लक्षात घेऊन केले जाते.
ही योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने. यामुळेच ते भविष्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित मानले जात नाही.
एनपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी निश्चित पेन्शन देण्याची कोणतीही हमी सरकारने दिलेली नाही.
नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) द्वारे निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी, कर्मचार्‍यांना NPS फंडामध्ये 40 टक्के गुंतवणूक करावी लागते.
यामध्ये कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पैशावरही कर भरावा लागतो.
या योजनेत दर 6 महिन्यांनी महागाई भत्ता दिला जात नाही.
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेत गुंतवणूक करून निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळू शकते. मात्र, यासाठी NPS नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत.