गुंठठेवारी अपडेट ! आता गुंठा-गुंठा जमीनचे तुकडे विकणे झालं आणखी सोपं; पहा जमीन खरेदी-विक्रीतले 3 मोठे बदल..

0

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास स्वीकारण्यात येऊ नये, असे आदेश राज्य शासनाच्या वतीने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 12 जुलै 2021 रोजी परिपत्रक काढून व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 (अ) (आय) च्या आधारे सर्व सह जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना दिले होते.

संबंधित परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका व न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी 5 एप्रिलला रद्द केले होते. या निर्णयासंबंधी राज्य शासनाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती.

ती याचिका न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी फेटाळली आहे. खंडपीठाच्या या निर्णयास चार आठवड्यांची स्थगिती राहील. या उपरोक्त परिपत्रकामुळे याचिकाकर्ते प्लॉटिंग व्यावसायिक त्यांनी ग्राहकांना विकलेल्या प्लॉट, रो – हाऊसेस इत्यादीबाबत 133 खरेदीखत नोंदणी करण्याकरिता औरंगाबाद येथील पाच दुय्यम निबंधक कार्यालयात गेले असता व शासनाची स्टॅम्प ड्युटी भरून खरेदीखत नोंदणी करण्याची विनंती केली;

परंतु औरंगाबाद येथील पाचही दुय्यम निबंधकांनी खरेदीखत न नोंदविता याचिकाकर्त्यांना परत केले होते आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 व 12 जुलै 2021 रोजीच्या परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदविण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते .

याला प्लॉटिंग व्यावसायिकांनी अँड. रामेश्वर तोतला यांच्या वतीने आव्हान देण्यात आले होते. यानंतर खंडपीठाने राज्य शासनाचे यासंबंधीचे परिपत्रक रद्द केले होते. याला शासनाच्या वतीने खंडपीठात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही संबंधित पुनर्विलोकन याचिकादेखील खंडपीठाने फेटाळली आहे.

नोंदणी महानिरीक्षक यांनी काढलेल्या परिपत्रकात नेमकं काय ?

गेल्या काही वर्षामध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठया प्रमाणात जमिनींचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. तरीदेखील असे व्यवहार होत असून त्यांची दस्त नोंदणीही होत आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते.

यात असे अनेक प्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले होते. यास्तव दुय्यम निबंधक यांना दस्त नोंदणी करतांना वर नमुद केलेल्या महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, 2015, कलम 8 ब मधील परंतुक मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन दस्तासोबत न जोडता दस्त नोंदणीस स्विकारता येणार नाही.

थोडक्यात उक्त कायदयातील तरतुदींचा विचार करता..

१ ) एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा ‘ले – आउट करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठयांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य ‘ले – आउट’ मधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.

२ ) यापुर्वीच ज्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकडयाची खरेदी घेतली असेल, अशा तुकडयाच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी सुध्दा उक्त कायदयातील कलम 8 ब नुसार सक्षम प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.

3 ) एखादा अलहीदा निर्माण झालेल्या तुकडयाची शासन भुमी अभिलेख विभागामार्फत हददी निश्चित होऊन / मोजणी होवून त्याचा स्वतंत्र हदद निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. अशा स्वतंत्रपणे निर्माण झालेल्या तुकड्याच्या विभाजनास वरील अटी व शर्ती लागू रहातील.

वरील सुचनांचे सर्व दुय्यम निबंधक यांनी काटेकोरपणे पालन करावे व दस्त नोंदणी करताना अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशा प्रकारे दस्त नोंदणी करताना अनियमितता केल्याचे आढळून आल्यास त्यांचेविरूध्द योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

Leave A Reply

Your email address will not be published.