राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या वर्तुळाकार रस्त्याचे भूसंपादन करताना आर्थिक देवाण – घेवाणीच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. यापार्श्वभूमीवर प्रकल्पाचे भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे. भूसंपादनासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि गतिमानतेने करावी, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांना बुधवारी दिला.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 10 हजार 519 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी भूसंपादनासाठी देण्यात आला असल्याने पूर्व मार्गाच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या पाश्वभूमीवर जिल्हाधिकारपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर डॉ. दिवसे यांनी प्रथमच वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) अपर जिल्हाधिकारी एच. व्ही. आरगुंडे, भूसंपादन समन्वय अधिकारी कल्याण पांढरे, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते. वर्तुळाकार रस्त्याच्या पश्चिम मार्गावरील 31 गावाचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.
उर्वरित तीन गावाच्या भूसंपादनाबाबत कार्यवाही सुरू आहे. पूर्व मार्गावर मावळातील 11, खेड 12, हवेली 15, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे. खेड तालुक्यातील भूसंपादनाबाबत बाधीत गावातील शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांना सांगण्यात आली. प्रकल्पाचे भूसंपादन करताना स्थानिक शेतकऱ्याच्या विविध तक्रारी समोर येत आहेत.
मावळातील ‘या’ 6 गावांतील शेतकऱ्यांसाठी 900 कोटी
यामध्ये आर्थिक देवाणघेवाणीच्या तक्रारी देखील समोर येत आहेत. त्यामुळे भूसंपादन करताना तहसीलदार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्याना विश्वासात घ्यावे त्यांना प्रकल्पाचा निकड समजावून सांगावी, देण्यात येणारा मोबदला, जमिनीचे मूल्यांकन याबाबत माहिती द्यावी. कोणत्याही प्रकारची तक्रार येऊ न देता पारदर्शकपणे भूसंपादन करावे, असे आदेश डॉ. दिवसे यांनी या वेळी दिले.
प्रकल्पाचा आढावा..
पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून 172 किलोमीटर आणि 110 मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. हा रस्ता एकूण सुमारे 173 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी एकूण 10 हजार 520 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, तर बांधकामांसाठी 17 हजार 723 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..