Pune Ring Road : मावळ, मुळशी, हवेली तालुक्यांतील या 13 गावांत सक्तीने भूसंपादन होणार! वेळेत संमतिपत्र न दिल्याने समितीचा निर्णय..

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित केलेल्या वर्तुळाकार रस्त्यातील (रिंग रोड) पश्चिम भागातील गावांचे भूसंपादन सुरू आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन मालकांना नोटीस पाठवून 21 ऑगस्टपर्यंत संमतिपत्रे देण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, नोटिसीची मुदत संपुष्टात आल्याने मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील 13 गावांमधील जमिनींचे सक्तीने भूसंपादन करण्याचे यापूर्वीच निश्चित झाले आहे. आता उर्वरित 18 गावांमधील म्हणजेच एकूण पश्चिम भागातील 31 गावांचे सक्तीने भूसंपादन करण्यास जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे.

या गावांतील 411 हेक्टर जमिनीचे सक्तीने संपादन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी रिंगरोडबाबत भूसंपादन अधिकारी आणि प्रांत अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेतला. त्यानंतर स्थानिक पोलिसांच्या बंदोबस्तात 31 गावांतील जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रकल्पबाधितांना नोटीस पाठविल्यानंतर सामाईक क्षेत्र असल्याने परस्पर मतभेद, वाद, तसेच मृत्यू नोंद, वारस नोंद आणि त्यांची कागदपत्र उपलब्धता, सातबाऱ्यावरील नाव असलेल्या व्यक्ती परगावी असल्याने विलंब, जागा आणि क्षेत्रफळावरून असलेले कौटुंबिक वाद, कागदोपत्री न झालेले फेरफार अशा अनेक कारणांमुळे संमतिपत्र रखडले आहेत. (Pune Ring Road)

पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने 172 किलोमीटर लांबी आणि 110 मीटर रुंदीच्या वर्तुळाकार रस्त्याचे काम हाती घेत पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागांत भूसंपादन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. आतापर्यंत 1021 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून 205 हेक्टर जमीन ताब्यात आली आहे, असे भूसंपादन समन्वय अधिकारी प्रवीण साळुंखे यांनी सांगितले.

वर्तुळाकार रस्त्याच्या पश्चिम मार्गावरील 34 गावे बाधित होत असून, भूसंपादनाबाबत स्थानिकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. गावांमध्ये निवाडा प्रक्रिया राबवून दर निश्चितीही करण्यात आली. त्यानुसार स्थानिकांना नोटीस पाठवून 30 जुलैपर्यंत संमतिपत्र देण्यासाठी मुदत दिली होती, त्याकरिता 21 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

मात्र, मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यांमधील 31 गावांतील स्थानिकांनी संमतिपत्र दिलेले नाही. पुढील भूसंपादनासाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संमतिपत्र न देणाऱ्यांना अंतिम नोटीस पाठवून सक्तीने भूसंपादन करण्यात येईल. अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली आहे.