Pune Ring Road: वर्तुळाकार रस्त्याच्या भूसंपादनाला ‘ब्रेक’! आत्तापर्यंत 644 हेक्टर जमिनीसाठी 2 हजार 975 कोटींचे वाटप..

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, राज्यासह जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे कामे देण्यात आली आहेत. परिणामी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) सुरू असलेल्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंग रोड) भूसंपादनाला विलंब होणार असल्याचे निश्चित झाल्याने आता आचारसंहिता संपण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.

जिल्ह्यातील चार लोकसभा मतदारसंघांचे दोन टप्प्यांत मदतान होणार आहे. त्यामुळे सर्व महसूल प्रशासनाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, तसेच एमएसआरडीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामकाजातील जबाबदारी देण्यात आली आहे.

तालुका पातळीवर तहसीलदारांपासून अधिकारी, केंद्र प्रमुख तसेच कमचाऱ्यांना इतर कामांमध्ये व्यस्त आहेत. 6 जूनपर्यंत आचारसंहिता लागू असल्याने या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय दृष्टिकोनातून केवळ निवडणुकीच्याच कामांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पुणे आणि पिपरी – चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीच्या माध्यमातून 172 किमी लांबी आणि 110 मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. दोन टप्प्यांत हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात पश्चिम मार्गावर भोरमधील पाच, हवेलीतील 11 मुळशीतील 15 आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश असून एकूण 650 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे.

34 गावांपैकी 31 त्यानुसार गावांमधील 644 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी 2 हजार 975 कोटींचा निधीदेखील वितरित करण्यात आला आहे.

तर, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्याच्या अंतरीम अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी वर्तुळाकार मार्गांचे काम प्रगतिपथावर सुरू राहण्यासाठी 10 हजार 519 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली.

त्यामुळे संमतीपत्र दिलेल्या गावातील शेतकऱ्यांचे निवाडे, नोटीस दिलेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने भूसंपादन आदी प्रक्रियेला मात्र निवडणुकीच्या कामांमुळे वेळ लागणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

एमएसआरडीसीच्या वर्तुळाकार प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असली, तरी महसूल विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामकाजात समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. प्रशासनातील सर्व अधिकारी निवडणूक प्रक्रियेत गुंतले असल्याने आचारसंहिता होईपर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेतील कामांना विलंब लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कल्याण पांढरे, भूसंपादन समन्वय अधिकारी