BREAKING : पशुपालकांसाठी शासनाची योजना । 10 शेळ्या, 1 बोकडासाठी मिळवा 1 लाख 3000 रु. अनुदान ; पहा पात्रता, अर्ज प्रोसेस…

0

शेळीपालन अनुदान योजनेसंदर्भात राज्य शासनाने दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय 26 जुलै 2022 रोजी घेण्यात आले आहे. या शासन शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये दोन योजना राबविण्याकरिता मंजुरी देण्यात आली असून या योजनांच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 10 शेळी / 1 बोकड या योजनेच्या 100% अनुदानावर लाभ दिला जाणार असून यासाठी साधारणपणे 1 लाख 3 हजार रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्यांना वितरित केले जाणार आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून 26 जुलै 2022 रोजी दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.

2021 मध्ये या योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र मे 2021 मध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेळी गट वाटप करत असताना शेळीची किंमत आणि बोकडाची किंमत यामध्ये बदल केलेला आहे.

त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना शेळी खरेदी करण्यासाठी प्रति शेळी 8 हजार रुपये तर बोकड खरेदी करण्यासाठी प्रति बोकड 10 हजार रुपये याप्रमाणे त्यांचा विमा असे मिळून 1 लाख 3 हजार 545 रुपये अनुदान ची किंमत निश्चित करण्यात आलेली आहे. आणि या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करुन या दोन्ही योजना राबविण्याकरिता मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

तर पशुपालक शेतकरी मित्रांनो ही योजना कशी राबवली जाणार ? कोणाला मिळणार लाभ ? पात्रता / अनुदान / अर्ज कसा अन् कुठे करायचा याबाबदल सविस्तर माहिती जाणून घेउया…

आदिवासी बांधवांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते. शेतीबरोबरच शेतीशी निगडीत शेळीपालन हा जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळू शकेल व या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिला वर्ग निगडीत असल्याने महिला बचत गटांना 10 शेळी व 1 बोकड यांचे (“Supply of Goat Units to Women SHGs (10 Female+ 1Male) युनिट देण्यासंदर्भात तसेच वनहक्क कायद्याद्वारे जमिनी प्राप्तच झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना 10 शेळी व 1 बोकड गटाचा पुरवठा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निरनिमित्त करून मंजुरी देण्यात आली आहे.

योजनेचे नांव :-

1) महिला बचत गटांना शेळी गटाचा पुरवठा करणे. (Supply of Goat Units to Women SHGs ( 10 Female + 1Male )

2) वनहक्क कायद्याद्वारे जमिनी प्राप्त झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना शेळी गटाचा पुरवठा करणे (10 Female + 1Male )

शेळ्या / बोकड खरेदीसाठी मिळणारं अनुदान :-

शेळया :- दर रु. 8000/- प्रति शेळी (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीच्या पैदास सक्षम शेळया) :- 80,000 रु.
बोकड :- रु.10,000 (1 बोकड) (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीचा नर) :- 10,000 रु.
शेळया बोकडाचा विमा वर्षासाठी :-  13,545 रु.
असे एकूण अर्थसहाय्य तब्बल 1,03,545 रु.  

योजनेच्या अटी व शर्ती :- 

महिला बचत गट :-

1) महिला बचत गट नोंदणी दाखला हा अनुसुचित जमातीचा असावा.
2) गटातील किमान एका सदस्याकडे स्वमालकिच्या जमिनीचा 7/12 अथवा वनपट्टा प्राप्त असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
3) शेळ्यांना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असल्याचा पुरावा.
4) गटातील सदस्यांनी अथवा त्यांच्या कुटूंबातील इतर सदस्यानी सदर योजनेचा लाभ यापूर्वी आदिवासी विकास विभाग अथवा इतर कॉणत्याही शासकिय विभागाकडून लाभ घेतलेला नाही याबाबत हमीपत्र आवश्यक आहे.

वनपट्टेधारक शेतकरी :-

1) अनुसुचित जमातीचा लाभार्थी वा वनप्पटेधारक शेतकरी असावा.
2) वनप्पटेधारक शेतकयाकडे वनपट्टा प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
3) शेळ्यांना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असल्याचा पुरावा.
4) वनपटेधारक शेतकयाने अथवा त्यांच्या कुटूबातील इतर सदस्यानी सदर योजनेचा लाभ यापूर्वी आदिवासी विकास विभाग अथवा इतर कोणत्याही शासकिय विभागाकडून घेतला लाभ घेतलेला नाही याबाबत हमीपत्र आवश्यक आहे.

अर्ज कसा आणि कुठे कराल ? 

आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयाला लक्षांक ठरवुन देतील.
प्रकल्प अधिकारी जाहिरात देऊन लाभार्थी बचत गटाकडून अर्ज मागवतील.
अर्जाचा नमुना प्रकल्प कार्यालयातुन उपलब्ध करुन देणेत येईल.
अर्जासोबत इतर आवश्यक कागदपत्रांची यादी प्रकल्प जाहिरातीमध्ये स्पष्टपणे नमुद करणेत यावी.
प्राप्त झालेल्या अर्जांची प्रकल्प स्तरीय लाभार्थी निवड समितीकडुन छाननी करणेत येईल.

तुम्ही जर या योजनेसाठी पात्र असाल तर जिल्हा व तालुका पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधावा…

महिला बचत गटांनी शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा 

अनुसुचित जमातीचा लाभार्थी वा वनप्पटेधारक शेतकऱ्यांनी शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.