शेतीशिवार टीम, 3 डिसेंबर 2021 : ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रिडर्स असोसिएशनच्या दबावाला बळी पडून पाच लाख मेट्रिक टन सोयाबीन आयात करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांना अडचणीत असल्याची टीका आणणारा लोकसभेत करीत शेतकरी आणि पोल्ट्री उद्योग या दोघांचाही फायदा होईल, असा मध्यम मार्ग काढावा, अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील विशेषतः विदर्भ, मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्याने आज लोकसभेत शून्य प्रहरात बोलताना खासदार डॉ. कोल्हे सरकारच्या चुकीच्या निर्णयावर बोट ठेवत म्हणाले की, गतवर्षी सोयाबीनला चांगला भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी यंदा मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनची लागवड केली आहे.
मात्र सुरुवातीला पेरणीच्या वेळी पावसाने ताण दिल्याने व नंतर काढणीच्यावेळी अतिवृष्टीचा फटका बसल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात आले आहेत.
अशातच केंद्र सरकारने घेतलेला 12 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन आयात करण्याचा निर्णय असेल अथवा तेलबिया व खाद्यतेलांच्या स्टॉकवरील मर्यादा असेल, या दोन्ही निर्णयांमुळे सोयाबीनचे भाव कोसळलेले आहेत.
त्यात भर म्हणून ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रिडर्स असोसिएशनच्या दबावाला बळी पडून केंद्र सरकार उर्वरित साडेपाच लाख मेट्रिक टन सोयाबीन आयात करण्याचा विचार करीत आहे. हा निर्णय सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारा आहे.