बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट कृषी योजनेअंतर्गत डेअरी, गोदाम, कांदाचाळीसाठी मिळतंय अनुदान, जाणून घ्या सर्वकाही..

आपल्या राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी 43 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागानं याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्य सरकारनं सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी हा निधी मंजूर केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) हा प्रकल्प 2019-20 ते 2026-27 या कालावधीसाठी राबवण्यात आला आहे.

आता आपण आज जाहीर झालेल्या शासन निर्णयाबाबत, लाभ, अनुदान, उद्देश, कागदपत्रे, अर्ज कसा करावा ? ही सर्व माहिती जाणून घेणार आहोत. तरी सर्व शेतकरी बांधवानी ही खाली दिलेली सर्व माहिती काळजीपूर्वक वाचून शासन निर्णय पाहावा.

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प :-

जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राज्यात दिनांक 11 सप्टेंबर, 2019 पासून राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची किंमत 300 दशलक्ष डॉलर्स ( अंदाजे रु. 2100 कोटी ) इतकी असून या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून रु.210 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे रु. 1470 कोटी) इतके कर्ज उपलब्ध होत आहे.

त्याचप्रमाणे , प्रकल्पासाठी 3..33% निधी (US $10 दशलक्ष) खाजगी क्षेत्राचा सहभाग म्हणुन (कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्त्व निधीतून) ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये ‘महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) संस्था’ स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या सुरळीत अंमलबजावणीकरिता प्रकल्प संचालक, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प यांना सन 2020-21 मध्ये अखर्चित राहिलेला रु.1137.52 लाख एवढा निधी सन 2021-22 मध्ये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच संदर्भ क्रमांक 5 येथील शासन निर्णयान्वये सन 2023-24 मध्ये एकूण रु.786.00 लाख निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या सुरळीत अंमलबजावणीकरिता प्रकल्प संचालक यांनी संदर्भ क्रमांक 6 अन्वये निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

त्यानुषंगाने, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 33-अर्थसहाय्य या उद्दीष्टाकरिता बाह्य हिश्श्याच्या (2401A969) लेखाशिर्षाखाली करिता रु 3010.00 लाख व राज्य हिश्श्याच्या (2401A951) लेखाशिर्षाखाली करिता रु 1290.00 लाख असा एकूण 4300.00 लाख एवढा निधी वितरीत करुन देण्याची विनंती केली होती. त्यानुषंगाने निधी वितरणाबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय प्रकल्प नेमका काय आहे उद्देश ?

महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात “महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची”आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर त्याला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आलं.

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रामध्ये “स्मार्ट” उपाययोजना राबवून ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

या प्रकल्पात कोण घेऊ शकतो लाभ :-

1.शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि त्यांचे फेडरेशन,
2.महाराष्ट्र ग्रामीण जिवनोन्नती अभियाना अंतर्गत स्थापित प्रभाग संघ (CLF)
3. महिला आर्थिक विकास महामंडळा मार्फत स्थापित लोकसंचलीत साधन केंद्र,
4. आत्मा यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले गट.
तथापी यापैकी ज्या गटांची/ संस्थांची अर्ज केल्यानंतर प्रकल्प संकल्पना टिपणी च्या आधारे निवड झाली तरी सविस्तर प्रकल्प आराखडा करण्या पुर्वी कंपनी कायद्याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संस्था अधिनियम 1860 खाली नोंदणी करावी लागेल.

आवश्यक कागदपत्रे :-

1) शेतकरी गटाची स्थापना करणे – नोदनी प्रमाणपत्र
2) 7/12 आधार कार्ड
3) 8 ए
4) बँक पासबूक झेरॉक्स
5) हमीपत्र
6) गटाचा ठराव

कोणत्या पायाभूत सुविधां साठी अनुदान मिळू शकतं :-

काढणीपश्चात, प्रक्रिया आणि विपणन बाबी साठी मुलभुत सुविधा उदा. या प्रकल्पाअंतर्गत कुक्कुटपालन, वाहतूक, शेळीपालन, डेअरी, साठवणूक, शेतमाल, गोदाम, स्वच्छता छाननी व प्रतवारी यूनिट, एकत्रीकरण यूनिट, प्रक्रिया यूनिट, कांदा चाळ, संकलन केंद्र, जिनिंग आणि प्रेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग व पॅकिंग यूनिट, कृषी पिकाकरीता चाचणी प्रयोगशाळा इ….

उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प यासाठी प्रकल्प किमतीच्या 60% अनुदान मिळेल.

अर्ज कसा कराल ?

या प्रकल्पामध्ये कृषी सहकारी संस्थेला प्रकल्प किमतीच्या 60% अनुदान दिलं जाते. शेतकरी गटांनी या योजनेविषयी सविस्तर माहिती घेण्याासाठी https://www.smart-mh.org/ या वेबसाईटला भेट द्यावी.

ऑफलाईन अर्ज करण्यासाठी…

अर्जाचा नमुना

https://www.smart-mh.org/images/ApplicationForm-and-MoU-Form.pdf

हेल्पलाईन नंबर :-  +91-020-25656577

Email : pcmu.smart@gmail.com 

योजनेबद्दल आम्हाला जेवढी माहिती मिळते तेवढी आम्ही शेतकऱ्यांना पोहचवण्याचा प्रयत्न करतो अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः याबाबदल जिल्हाधिकारी ऑफिस, आपल्या परिसरातील कृषी अधिकाऱ्यांना भेट देणं आवश्यक आहे.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.