Nagpur–Goa Expressway : ‘या’ जिल्ह्यातील 41 गावांतील जमिनींना मिळणार सर्वोत्तम दर; गावांची यादी आली, पहा रोड मॅप अलाइनमेंट..

देशाच्या विविध भागांमध्ये महामार्गांच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड विरोधानंतर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ब्रेक लागलेला नागपूर – गोवा शक्तीपीठ एक्सप्रेस – वेच्या मार्गातील अडथळे आता दूर झाला असून रस्ते विकास महामंडळाने राज्यातील 11 जिल्ह्यांतील क्षेत्र मोजणीचे आदेश दिले आहेत..

राज्यभरातील 12 जिल्ह्यांतून जाणारा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग हा सरकारचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट मानला जातो. मात्र, हा प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यातील जमीनदार शेतकऱ्याच्या विरोधामुळे वादात सापडला होता, त्यामुळे भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यात आली होती.. परंतु आता पुन्हा नव्याने कोल्हापूर जिल्हा वगळता पुढे सिंधुदुर्गसह 11 जिल्ह्यातील शेतजमीन अधिग्रहण केली जाणार आहे.. यामार्गासाठी अंदाजे 27,000 हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..

विशेष म्हणजे 802 किलोमीटर लांबीचा हा एक्सप्रेस – वे पूर्ण झाल्याने 18 ते 20 तासांचा प्रवास अवघ्या 8 ते 10 तासांत पूर्ण होणार आहे. हा द्रुतगती मार्ग कोणत्या शहरांमधून जाणार आहे, याबाबतचा रोडमॅप आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींना कसा आणि किती मिळणार भाव ? याबाबतची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेणार आहोत..

देशातील सर्वात लांब एक्सप्रेस – वे पैकी एक..

नागपूर – गोवा शक्तीपीठ एक्सप्रेस – वे मार्गाची एकूण लांबी सुमारे 802 किमी आहे, जी नागपूर – मुंबई एक्सप्रेस- वे पेक्षा जास्त असेल. यामुळे शक्तीपीठ मार्गाची गणना देशातील सर्वात लांब एक्सप्रेस – वे मध्ये होणार आहे. नागपूर – मुंबई एक्सप्रेस – वे अंदाजे 701 किमी लांबीचा आहे. मात्र, शक्तीपीठ एक्सप्रेस – वे महामार्गाचे महत्त्व त्याच्या लांबीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. नागपूर – गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग सर्वसामान्य लोक आणि त्यांच्या धार्मिक आस्थेतील सेतू म्हणून काम करेल, असा विश्वास आहे..

कसा आहे रूट, कोणत्या धार्मिक स्थळांना जोडणार शक्तिपीठ एक्सप्रेस – वे ?

शक्तीपीठ एक्सप्रेस – वे महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीपर्यंत विस्तारित आहे. हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, वर्धा, यवतमाळ, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना हा एक्स्प्रेस वे पूर्ण झाल्यामुळे सर्वाधिक फायदा होणार आहे. हा शक्तीपीठ एक्सप्रेस – वे जवळपास अकरा धार्मिक स्थळांना जोडला जाणार आहे.

माहूरगड
नांदेड गुरुद्वारा
तुळजापूर
अंबेजोगाई
औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग
पंढरपूर
कारंजा लाड
अक्कलकोट
गाणगापूर
नरसोबाची वाडी
औंदुबार तीर्थ

नागपूर – गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रातील सुमारे 12 जिल्ह्यातून जाणार आहे. हा द्रुतगती मार्ग 6 लेनचा असेल, त्यामुळे वाहनांच्या वाहतुकीत कोणतीही अडचण येणार नाही..

शेतकऱ्यांच्या जमिनींना कसा आणि किती मिळणार भाव ?

सांगली जिल्ह्यात भूसंपादनासाठी नवा कायदा लागू करण्यात आला आहे. आता या नव्या कायद्याद्वारे येथील भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी जमीन अधिग्रहणाला आवश्यक तक्ता तयार केला असून ग्रामीण भागातील 41 गावांची प्रभाव क्षेत्रात निवड केली आहे. यामध्ये नागाव कवठे, सावळज, कवलापूर, बुधगाव, माधवगनर या गावांतील क्षेत्राला सर्वाधिक दर मिळणार आहे..

तालुका निहाय गावांची यादी..

मिरज तालुका : कसबे डिग्रज, हरिपूर, सोनी, म्हैसाळ, भोसे, कवलापूर, तानंग, बामणोली, बुधगाव, माधवनगर, मालगाव, सावळी, आरग, बेडग.

तासगाव तालुका : कवठेएकंद, नागाव कवठे, वासुंबे, सावळज.

आटपाडी तालुका : आटपाडी, खरसुंडी, दिघंची

जत तालुका : उमदी

कवठेमहांकाळ तालुका : ढालगाव

पलूस तालुका : कुंडल, गोंदिलवाडी, भिलवडी, रामानंदनगर, सावंतपूर, अंकलखोप

वाळवा तालुका : कामेरी, कासेगाव, काळम्मवाडी, केदारवाडी, नेर्ले, पेठ, वाघवाडी, साखराळे.

आष्टा क्षेत्र : कणेगाव, तांदूळवाडी, वाळवा ग्रामीण, भरतवाडी (कणेगाव खालील भाग)

असा मिळणार दर..

ग्रामीण भागात जमीन संपादित केल्यास आता जमीन मालकाला बाजारभावाच्या चौपट मोबदला मिळणार आहे. शहरी भागात ही भरपाई दुप्पट असण्याची शक्यता आहे. सध्या शहरी आणि ग्रामीण भागात कलेक्टर दराप्रमाणेच नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. एवढेच नाही तर कोणत्याही उद्योजकाने 10 एकर जमीन खरेदी केल्यास त्याला नवीन पुनर्वसन योजनेचे पालन करावे लागेल. तो शेतकऱ्याशी परस्पर करारावर जमीन खरेदी करू शकतो, परंतु त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. पुनर्वसन योजनेचेही पालन करावे लागेल..

भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना कसा मिळणार मोबदला ?

भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना किती मोबदला मिळतो हे जाणून घेण्यासाठी प्रथम अनेक गोष्टी पाहिल्या जातात, त्यानंतरच निर्णय घेतला जातो जसे की :-

जिरायती जमीन, बिगर बागायती जमीन, लागवडीयोग्य जमीन किंवा बिगरशेती जमीन यासाठी वेगवेगळी भरपाई ठरवली जाते.

शहरी भागातील जमिनीची किंमत ग्रामीण भागातील जमिनीच्या किमतीपेक्षा जास्त आहे आणि मोबदलाही जास्त आहे..

जर जमीन रिकामी नसेल, जसे की त्यावर घर किंवा इमारत बांधली असेल, तर स्वतंत्र भरपाई दिली जाते.

त्या- त्या गावातील गेल्या 2 ते 3 वर्षात खरेदी – विक्रीचा दर कसा आहे याची नोंद तपासली जाते.

नुकसानभरपाईची रक्कम सामान्यतः जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या आधारे ठरवली जाते.

वेगवेगळ्या राज्यांचे आणि केंद्र सरकारचे वेगवेगळे कायदे भरपाईची रक्कम ठरवतात.